Shivansh Finserve ला SEBI मधून दिलासा! 'लार्ज कॉर्पोरेट' नाही, आता पैशांची जुळवाजुळव होणार सोपी

SEBI च्या 'लार्ज कॉर्पोरेट' नियमातून Shivansh Finserve ला सूट

Shivansh Finserve Limited ने भारतीय शेअर बाजाराला (BSE) दिलेल्या माहितीत स्पष्ट केले आहे की, ते सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) द्वारे परिभाषित केलेल्या 'लार्ज कॉर्पोरेट' (Large Corporate) निकषांमध्ये बसत नाहीत. याचा अर्थ असा की, कंपनीला मोठ्या कंपन्यांसाठी असलेल्या काही बंधनकारक निधी उभारणीच्या नियमांमधून सूट मिळाली आहे.

हे का महत्त्वाचे आहे?

SEBI ने विशेषतः डेट मार्केटला (debt market) प्रोत्साहन देण्यासाठी 'लार्ज कॉर्पोरेट' नियम लागू केले आहेत. या नियमांनुसार, पात्र कंपन्यांना त्यांच्या एकूण कर्जाचा काही भाग डेट सिक्युरिटीजमधून (debt securities) उभारणे बंधनकारक असते. Shivansh Finserve ची यातून सुटका झाल्यामुळे, कंपनीला भांडवल उभारणीसाठी (capital raising) अधिक सोयीस्कर मार्ग निवडता येतील आणि अनुपालन (compliance) खर्चही कमी होईल.

SEBI चे 'लार्ज कॉर्पोरेट' नियम काय आहेत?

SEBI ने नोव्हेंबर 2018 मध्ये 'लार्ज कॉर्पोरेट' फ्रेमवर्क आणले. सुरुवातीला, ₹100 कोटी किंवा त्याहून अधिक कर्ज असलेल्या आणि 'AA' किंवा त्याहून उच्च क्रेडिट रेटिंग (credit rating) असलेल्या कंपन्यांना त्यांच्या वाढत्या कर्जाच्या किमान 25% रक्कम वार्षिक डेट सिक्युरिटीजद्वारे उभारणे आवश्यक होते. ऑक्टोबर 2023 मध्ये, SEBI ने ही मर्यादा वाढवून ₹1000 कोटी केली, मात्र 'AA' रेटिंगची अट कायम ठेवली. 1 एप्रिल 2024 पासून लागू झालेल्या नवीन नियमांनुसार, लार्ज कॉर्पोरेट्सना तीन वर्षांच्या कालावधीत 25% कर्ज उभारणी डेट मार्केटमधून करावी लागेल.

आता काय बदलेल?

• सुलभ भांडवल उभारणी: SEBI च्या डेट मार्केटमधून निधी उभारण्याच्या अनिवार्य नियमातून कंपनीला मुक्ती मिळाली आहे.
• कमी अनुपालन: 'लार्ज कॉर्पोरेट' म्हणून आवश्यक असलेल्या विशिष्ट डिस्क्लोजर (disclosure) आणि अनुपालन आवश्यकता टाळता येतील.
• धोरणात्मक लवचिकता: कंपनी आता SEBI च्या नियमांशिवाय भांडवल उभारणीचे स्वतःचे मार्ग निवडू शकते.
• नियामक स्पष्टता: या घोषणेने कंपनीच्या आर्थिक नियोजनातील अनिश्चितता दूर झाली आहे.

पुढील घडामोडींवर लक्ष ठेवा

• Shivansh Finserve कडून भांडवल उभारणीच्या योजनांबाबत भविष्यात येणाऱ्या घोषणा.
• कंपनी तिच्या आर्थिक धोरणात या नियामक स्पष्टतेचा कसा उपयोग करते, यावर लक्ष ठेवावे लागेल.
• कंपनीच्या आर्थिक स्थितीत होणारे बदल, ज्यामुळे भविष्यात तिचे वर्गीकरण बदलू शकते.