SP Capital Financing Ltd शेअरहोल्डर्सची परवानगी मागत आहे. कंपनी Pride Hotels Limited कडून ₹95 कोटींचे कर्ज घेणार आहे आणि कर्ज घेण्याची मर्यादा ₹200 कोटींपर्यंत वाढवणार आहे. संबंधित पक्षांसोबतच्या या व्यवहारामागे आर्थिक लवचिकता हे कारण कंपनीने दिले आहे.
SP Capital Financing कडून 'प्राइड हॉटेल्स'साठी ₹95 कोटी कर्जाची मागणी
प्रस्तावित RPT मर्यादा: ₹95 कोटी
प्रस्तावित कर्ज मर्यादा: ₹200 कोटी
गुंतवणूकदारांसाठी माहिती: कंपनी प्रवर्तकांकडून निधी मागवत आहे; उच्च कर्ज आणि कमी DSCR या प्रमुख चिंता आहेत.
काय घडले?
SP Capital Financing Ltd ने दोन महत्त्वपूर्ण आर्थिक प्रस्तावांसाठी शेअरहोल्डर्सची मान्यता मिळवण्यासाठी पोस्टल बॅलेट प्रक्रिया सुरू केली आहे. पहिला प्रस्ताव म्हणजे, कंपनी FY2026-27 साठी संबंधित पक्ष असलेल्या Pride Hotels Limited कडून ₹95 कोटींचे असुरक्षित कर्ज घेणार आहे. या कर्जावर वार्षिक 6.00% व्याजदर असेल. दुसरा प्रस्ताव म्हणजे, कंपनी कंपन्या कायदा, 2013 च्या कलम 180(1)(c) अंतर्गत आपली एकूण कर्ज घेण्याची क्षमता तात्पुरती कर्ज वगळून ₹200 कोटींपर्यंत वाढवू इच्छिते. या पोस्टल बॅलेटसाठी मतदानाचा कालावधी 7 जुलै 2026 ते 5 ऑगस्ट 2026 पर्यंत आहे.
हे महत्त्वाचे का आहे?
हे प्रस्ताव कंपनीच्या आर्थिक धोरणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. कंपनी व्यवस्थापनाने असे सूचित केले आहे की, Pride Hotels Limited सारख्या संबंधित पक्षाकडून निधी मिळवणे हे कंपनीला आर्थिक लवचिकता प्रदान करेल. यामुळे संस्थात्मक कर्जांमध्ये आढळणारे कठोर नियम टाळता येतील आणि कंपनीला त्यांच्या वर्किंग कॅपिटलच्या गरजा प्रभावीपणे पूर्ण करता येतील. मात्र, यामुळे प्रवर्तक समूहातील आर्थिक संबंध आणखी घट्ट होतील.
पार्श्वभूमी
प्रस्तावित कर्जासाठी 'प्राइड हॉटेल्स लिमिटेड' या कंपनीने FY2024-25 मध्ये ₹305.62 कोटींचा टर्नओव्हर आणि ₹91.20 कोटींचा PAT (Profit After Tax) नोंदवला होता. तसेच, त्यांची नेट वर्थ (Net Worth) ₹656.97 कोटी होती. SP Capital Financing च्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीनुसार, कंपनीचे डेट-टू-इक्विटी (Debt-to-Equity) गुणोत्तर 20.28 इतके उच्च आहे आणि डेट सर्व्हिस कव्हरेज रेशो (DSCR) 0.03 इतका खूपच कमी आहे. या प्रस्तावानंतर, डेट-टू-इक्विटी गुणोत्तर किंचित वाढून 20.44 होईल आणि DSCR 0.029 पर्यंत कमी होईल, असा अंदाज आहे.
आता काय बदलणार?
जर शेअरहोल्डर्सनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली, तर कंपनीला संबंधित पक्षाकडून ₹95 कोटींचे अतिरिक्त कर्ज मिळेल आणि एकूण कर्ज घेण्याची क्षमता ₹200 कोटींपर्यंत वाढेल. यामुळे कंपनीला आवश्यक तरलता (liquidity) मिळू शकेल, परंतु त्याच वेळी कंपनीवर कर्जाचा बोजा वाढेल आणि विद्यमान कर्जांची परतफेड करण्याची क्षमता ताणली जाऊ शकते.
जोखमी (Risks)
गुंतवणूकदारांसाठी मुख्य चिंता म्हणजे कंपनीचे आधीच उच्च असलेले कर्ज. डेट-टू-इक्विटी गुणोत्तर 20 पेक्षा जास्त आहे. अत्यंत कमी DSCR (0.03) दर्शवितो की कर्जाची परतफेड करण्यासाठी कंपनीकडे फार कमी वाव आहे. व्यवसायात कोणतीही घट किंवा पुरेसा रोख प्रवाह निर्माण करण्यात अयशस्वी झाल्यास मोठे धोके निर्माण होऊ शकतात.
काय ट्रॅक करावे?
गुंतवणूकदारांनी पोस्टल बॅलेटच्या निकालांवर बारकाईने लक्ष ठेवावे. त्यानंतर, कर्जाचा वापर कसा केला जातो आणि कंपनी आपली उच्च लेव्हरेज आणि कमी DSCR असताना कर्जाची परतफेड कशी व्यवस्थापित करते, यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.