State Bank of India ने Reliance Communications आणि कंपनीचे माजी प्रवर्तक Anil Ambani यांना 'Wilful Defaulter' घोषित केले आहे. कंपनीने आपली बाजू मांडली असली, तरी बँकेने त्यांचे म्हणणे फेटाळून लावले असून हा निर्णय कर्ज वसुली प्रक्रियेतील मोठा पेच मानला जात आहे.
बँकेचा मोठा निर्णय
State Bank of India (SBI) च्या 'Wilful Defaulters' पुनरावलोकन समितीने Reliance Communications आणि त्यांचे माजी प्रवर्तक Anil Dhirubhai Ambani यांच्याकडून आलेल्या स्पष्टीकरणांना फेटाळून लावले आहे. आता बँक ही माहिती क्रेडिट ब्युरोजकडे सोपवणार असून, कंपनीचे नाव अधिकृतपणे 'Wilful Defaulter' या यादीत समाविष्ट केले जाईल.
कंपनीचा बचाव आणि कायदेशीर स्थिती
Reliance Communications सध्या Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) अंतर्गत कॉर्पोरेट दिवाळखोरी प्रक्रियेतून (CIRP) जात आहे. कंपनीच्या प्रवक्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या निर्णयाचा त्यांच्या सध्याच्या कामकाजावर कोणताही परिणाम होणार नाही. कंपनीने प्रामुख्याने दोन मुद्द्यांचा आधार घेतला आहे:
- Section 32A: या कलमानुसार, एकदा का NCLT कडून रिझोल्यूशन प्लॅन मंजूर झाला की, कंपनीला आधीच्या गुन्ह्यांच्या दायित्वापासून सुरक्षा मिळते.
- Section 14(1)(a): दिवाळखोरी प्रक्रियेदरम्यान कोणतीही कायदेशीर कारवाई सुरू ठेवण्यावर किंवा नवीन सुरू करण्यावर बंदी (Moratorium) असते.
गुंतवणूकदारांसाठी धोका काय?
जरी कंपनीने कायदेशीर संरक्षणाचा दावा केला असला, तरी देशातील सर्वात मोठ्या सरकारी बँकेने 'Wilful Defaulter' चा शिक्का मारणे हे कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर आहे. यामुळे भविष्यातील व्यावसायिक व्यवहार आणि रिझोल्यूशन प्लॅनच्या अंमलबजावणीत कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते.
आता सर्व लक्ष NCLT मधील सुनावणी आणि 'Committee of Creditors' यावर काय निर्णय घेतात, याकडे लागले आहे.