Reliance Infrastructure ची उपकंपनी KM Toll Road आता कॉर्पोरेट दिवाळखोरी रिझोल्यूशन प्रक्रियेत (CIRP) दाखल झाली आहे. मात्र, कंपनीने **₹548 कोटी** च्या एक्सपोजरसाठी प्रोव्हिजनिंग (provisioning) केल्याने Reliance Infra वर लगेच मोठा परिणाम होणार नाही.
Reliance Infrastructure Subsidiary Enters Insolvency Process
Reliance Infrastructure Limited ची १००% उपकंपनी असलेल्या KM Toll Road Private Limited ला राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (NCLT), मुंबई खंडपीठाने कॉर्पोरेट दिवाळखोरी रिझोल्यूशन प्रक्रियेत (CIRP) प्रवेश दिला आहे. हा आदेश दिवाणी प्रक्रिया संहितेनुसार (IBC) 22 जुलै 2026 रोजी दिला गेला आणि कंपनीला 5 ऑगस्ट 2026 रोजी प्राप्त झाला.
वाचकवर्ग: मूळ कंपनीच्या संपूर्ण प्रोव्हिजनिंगमुळे ताळेबंदावर (balance sheet) परिणाम कमी होईल; मध्यस्थीचा निकाल महत्त्वाचा ठरेल.
काय घडले?
SBI (State Bank of India) ने KM Toll Road Private Limited विरुद्ध दिवाळखोरीची कार्यवाही सुरू करण्यासाठी दाखल केलेली याचिका NCLT ने स्वीकारली आहे. या कारवाईमुळे उपकंपनी आता IBC च्या कक्षेत आली आहे.
हे महत्त्वाचे का आहे?
KM Toll Road मध्ये Reliance Infrastructure चे एकूण आर्थिक एक्सपोजर अंदाजे ₹548 कोटी आहे. मात्र, कंपनीने स्पष्ट केले आहे की ही संपूर्ण रक्कम आधीच त्यांच्या खात्यांमध्ये प्रोव्हिजन (provision) केली गेली आहे. त्यामुळे, या दिवाळखोरीच्या घटनेचा Reliance Infrastructure च्या ताळेबंदावर त्वरित मोठा परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे.
पार्श्वभूमी
KM Toll Road Private Limited ची स्थापना एका महामार्ग प्रकल्पासाठी विशेष उद्देश वाहन (SPV) म्हणून करण्यात आली होती. मात्र, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणासोबत (NHAI) असलेला करार रद्द झाला आहे. सध्या उपकंपनीचे कामकाज नगण्य आहे.
आता पुढे काय?
CIRP मध्ये प्रवेश मिळाल्याने, KM Toll Road चे व्यवस्थापन आणि नियंत्रण एका अंतरिम रिझोल्यूशन प्रोफेशनल (IRP) कडे हस्तांतरित झाले आहे. उपकंपनीचे मुख्य संभाव्य मूल्य NHAI विरुद्ध सुरू असलेल्या मध्यस्थी (arbitration) कार्यवाहीमध्ये आहे, जिथे कंपनी सुमारे ₹2,096 कोटी वसूल करण्याचा दावा करत आहे.
धोके
मध्यस्थीचा निकाल काय लागेल यावरच उपकंपनीचे भवितव्य अवलंबून आहे. CIRP मधील स्थगितीमुळे Reliance Infrastructure ला उपकंपनीच्या कामकाजात थेट हस्तक्षेप करता येणार नाही.
पुढे काय पाहावे
गुंतवणूकदारांनी CIRP प्रक्रियेच्या प्रगतीवर आणि NHAI विरुद्धच्या मध्यस्थी दाव्यांमधील कोणत्याही घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवावे. उपकंपनीचे रिझोल्यूशन (resolution) किंवा लिक्विडेशन (liquidation) हेच भविष्यातील पुनर्प्राप्तीचे मूल्य ठरवेल.