Canara Bank ने Reliance Telecom Limited आणि त्यांच्या माजी प्रवर्तकांना 'Wilful Defaulter' म्हणून घोषित केले आहे. निधीचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवत बँकेने ही मोठी कारवाई केली आहे. यावर कंपनीने IBC च्या नियमांचा आधार घेत कायदेशीर संरक्षणाचा दावा केला आहे.
बँक आणि कंपनी यांच्यातील कायदेशीर पेच
Canara Bank च्या पुनरावलोकन समितीने ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी रिलायन्स कम्युनिकेशनची उपकंपनी असलेल्या रिलायन्स टेलिकॉम लिमिटेड (RTL) आणि त्यांच्या प्रवर्तकांवर कठोर कारवाई केली आहे. बँकेच्या तपासणीत समोर आले आहे की, कंपनीने कर्जाच्या रकमेचा गैरवापर करून ₹१२,००० कोटींहून अधिक रक्कम संबंधित कंपन्यांकडे वळवली आहे. याव्यतिरिक्त, 'नेटिझन' (Netizen) नावाच्या कंपनीला दिलेली ₹५,५२५ कोटींची आगाऊ रक्कम देखील संशयास्पद असल्याचे बँकेने म्हटले आहे.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
'Wilful Defaulter' चा टॅग लागल्यामुळे संबंधित कंपनी आणि प्रवर्तकांना नवीन कर्ज मिळणे किंवा भांडवली बाजारात व्यवहार करणे कठीण जाते. सध्या सुरू असलेल्या 'कॉर्पोरेट इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रोसेस' (CIRP) मध्ये या आरोपामुळे वसुलीची प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे.
कंपनीची बाजू आणि IBC कवच
रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने या आरोपांना उत्तर देताना 'इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोड' (IBC) चा आधार घेतला आहे. कंपनीच्या मते, कलम १४ नुसार दिवाणी कायदेशीर कारवाईला स्थगिती (Moratorium) आहे, तर कलम ३२ए अंतर्गत कंपनीला इन्सॉल्व्हन्सीपूर्वीच्या व्यवहारांबाबत कायदेशीर संरक्षण मिळते.
पुढील धोके
गुंतवणूकदारांनी आता NCLT मधील सुनावणीकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. जर हे गुन्हेगारी स्वरूपाचे ठरले, तर कायदेशीर संरक्षण मिळणे कठीण होऊ शकते, ज्यामुळे कंपनीच्या पुनरुज्जीवन प्रक्रियेला विलंब लागण्याची शक्यता आहे.