Reliance Communications साठी एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. PMLA अंतर्गत काम करणाऱ्या अधिनिर्णय प्राधिकरणाने (Adjudicating Authority) कंपनीच्या **₹581.65 कोटी** किमतीच्या मालमत्तेची जप्ती कायम ठेवली आहे.
PMLA चा कठोर निर्णय
ऑथॉरिटीने कंपनीचे सर्व युक्तिवाद फेटाळून लावत ही जप्ती अधिकृत केली आहे. या निर्णयामुळे कंपनीच्या कॉर्पोरेट इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रोसेसच्या (CIRP) मार्गात मोठे अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ही मालमत्ता पुढील 365 दिवसांपर्यंत किंवा विशेष न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत जप्त राहील.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे जोखीम?
हा निर्णय केवळ मालमत्ता जप्तीचा नसून, त्याने एक महत्त्वाचा कायदेशीर संकेत दिला आहे: PMLA अंतर्गत होणारी कारवाई ही 'IBC मोरॅटोरियम' (Insolvency Protection) पेक्षा अधिक वरचढ ठरली आहे. यामुळे कंपनीच्या लिक्विडेशन व्हॅल्यूवर (Liquidation Value) थेट परिणाम होऊ शकतो.
पुढील पाऊल काय?
कंपनीकडे आता अपिलीय न्यायाधिकरणाकडे (Appellate Tribunal) दाद मागण्यासाठी 45 दिवसांचा कालावधी उपलब्ध आहे. गुंतवणूकदारांनी आता रेझोल्यूशन प्रोफेशनल (Resolution Professional) यावर काय अधिकृत भूमिका मांडतात, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.