Rallis India साठी आजचा दिवस ऐतिहासिक ठरला आहे. कंपनीवरील ४०८ कोटी रुपयांची टॅक्स मागणी कोर्टाने रद्द केली असून, त्याऐवजी कंपनीला ८.३१ कोटींचा रिफंड मिळणार आहे.
४०८ कोटींचा टॅक्स बोजा टळला
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयानंतर, Rallis India ला मोठा दिलासा मिळाला आहे. २०२२-२३ या मूल्यांकन वर्षासाठी (Assessment Year) प्राप्तिकर विभागाने कंपनीवर ४०८ कोटी रुपयांची टॅक्स मागणी केली होती, जी आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्राप्तिकर विभागाने यासंदर्भात अधिकृत 'गिव्ह इफेक्ट ऑर्डर' जारी केली आहे.
कंपनीला होणार फायदा
केवळ ४०८ कोटींची देयता रद्द झाली असे नाही, तर कंपनीला उलट ८.३१ कोटी रुपयांचा टॅक्स रिफंडही मिळणार आहे. यामध्ये १.७९ कोटी रुपयांचा व्याजाचा (Interest) वाटा देखील समाविष्ट आहे. या निर्णयामुळे कंपनीच्या ताळेबंदावरील (Balance Sheet) एक मोठी अनिश्चितता दूर झाली असून, रोख रक्कम (Cash Flow) वाढण्यास मदत होणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
ही कायदेशीर लढाई आता संपल्याने कंपनीच्या आर्थिक आरोग्यावरील ताण कमी झाला आहे. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष कंपनीच्या आगामी तिमाही निकालांकडे लागले आहे, जिथे हा ८.३१ कोटींचा रिफंड जमा झाल्याचे स्पष्ट होईल. दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी हा एक पॉझिटिव्ह ट्रिगर मानला जात आहे.