Rajeswari Infrastructure: दिवाळखोरी प्रक्रियेत तोटा कमी, पण उत्पन्नावर प्रश्नचिन्ह!

Rajeswari Infrastructure ने FY25 मध्ये निव्वळ तोटा **₹9.11 लाखांपर्यंत** कमी केला आहे, मात्र कंपनीचा महसूल शून्य आहे. कंपनी सध्या कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेत (CIRP) आहे आणि ऑडिटर्सनी नोंदींच्या अनुपलब्धतेमुळे मतांतर (Disclaimer of Opinion) दिले आहे.

Rajeswari Infrastructure: दिवाळखोरी प्रक्रियेत तोटा कमी, पण उत्पन्नावर प्रश्नचिन्ह!

Rajeswari Infrastructure Ltd ने आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी ₹0.09 कोटी (₹9.11 लाख) निव्वळ तोटा नोंदवला आहे. मागील वर्षी हा तोटा ₹0.21 कोटी (₹21.35 लाख) होता. विशेष म्हणजे, कंपनीचा एकूण महसूल (Gross Turnover) या काळात शून्य रुपये राहिला. कंपनीचे एकूण उत्पन्न ₹0.05 कोटी (₹5.08 लाख) होते, जे प्रामुख्याने इतर स्रोतांकडून आलेले आहे.

मुख्य मुद्दे:

निव्वळ तोटा कमी झाला असला तरी, शून्य महसूल आणि ऑडिटर्सचे मतांतर गुंतवणूकदारांसाठी गंभीर चिंता निर्माण करते.
कंपनीचे एकूण मालमत्ता (Total Assets) ₹13.15 कोटी आहे, तर एकूण इक्विटी (Total Equity) -₹0.78 कोटी इतकी नकारात्मक आहे.

पार्श्वभूमी:

Rajeswari Infrastructure Ltd ही कंपनी 10 मे 2023 पासून कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेत (CIRP) आहे. नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) ने 13 जानेवारी 2026 रोजी एक निराकरण योजना मंजूर केली आहे, जी सध्या एका देखरेख समितीद्वारे (Monitoring Committee) राबवली जात आहे.

कंपनीची सद्यस्थिती:

कंपनी एका संक्रमण अवस्थेतून जात आहे. भागधारकांचे मतदानाचे अधिकार निलंबित केले आहेत आणि संचालक मंडळही निलंबित आहे. निराकरण योजना पूर्णपणे लागू होईपर्यंत आणि व्यवस्थापन रिझोल्यूशन अर्जदाराकडे सोपवेपर्यंत देखरेख समिती कार्यरत राहील.

जोखमी:

कंपनी अनेक जोखमींना तोंड देत आहे. कर्जाची परतफेड न करणे (Loan Defaults), वेबसाइट नसणे आणि वेळेवर फाइलिंग न करणे यासारख्या नियामक अनुपालनाच्या (Regulatory Non-compliance) समस्या आहेत. याव्यतिरिक्त, ऑडिटर्सनी 'मतांतर' (Disclaimer of Opinion) व्यक्त केले आहे, कारण ते महत्त्वपूर्ण मालमत्ता आणि दायित्वांची पडताळणी करू शकले नाहीत.

ऑडिटरचे मत:

स्टॅच्युटरी ऑडिटर्स, एम/एस केएमकेयू अँड असोसिएट्स, यांनी 'मतांतर' (Disclaimer of Opinion) जारी केले. रेकॉर्ड, माहिती आणि सहाय्यक कागदपत्रांमध्ये प्रवेश मर्यादित असल्यामुळे, ते महत्त्वपूर्ण मालमत्ता, यादी आणि दायित्वांची पडताळणी करू शकले नाहीत.

पुढे काय?

गुंतवणूकदारांनी देखरेख समितीने निराकरण योजनेची अंमलबजावणी कशी केली आणि हस्तांतरण प्रक्रिया कशी व्यवस्थापित केली यावर बारकाईने लक्ष ठेवले पाहिजे. नियामक आवश्यकतांचे पालन करणे देखील महत्त्वाचे ठरेल.