REC Ltd ला BSE आणि NSE ने प्रत्येकी **₹10.77 लाखांचा** दंड ठोठावला आहे. जून **2026** तिमाहीत स्वतंत्र संचालकांची (Independent Directors) संख्या नियमानुसार नसल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे.
सरकारी नियमांची अडचण
REC Ltd वर ही कारवाई जून 2026 च्या तिमाहीसाठी करण्यात आली आहे. सेबीच्या (SEBI) नियमांनुसार, कंपनीच्या बोर्डावर ठराविक संख्येने स्वतंत्र संचालक असणे बंधनकारक आहे, मात्र ही अट पूर्ण न झाल्याने एक्सचेंजने आर्थिक दंड लावला आहे. एकूण दंडाची रक्कम ₹10,77,340 (जीएसटीसह) प्रति एक्सचेंज अशी आहे.
कंपनीची भूमिका काय?
ही घटना आपल्या नियंत्रणाबाहेर असल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले आहे. REC ही सरकारी मालकीची कंपनी असल्याने, बोर्डावरील संचालकांची नियुक्ती थेट भारत सरकार आणि केंद्र सरकारच्या Ministry of Power द्वारे केली जाते. त्यामुळे, कंपनीने संबंधित सरकारी विभागाकडे या दंडावर माफी (Waiver) मिळावी, अशी विनंती केली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
आर्थिकदृष्ट्या हा दंड कंपनीच्या ताळेबंदावर मोठा परिणाम करणारा नाही, मात्र कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स (Corporate Governance) च्या मुद्द्यावरून गुंतवणूकदारांचे याकडे लक्ष लागून राहिले आहे. जर नियुक्त्यांमध्ये अधिक विलंब झाला, तर नियामक कारवाईचा धोका कायम राहू शकतो. त्यामुळेच, कंपनी आता मंत्रालयाकडे पाठपुरावा करत आहे.