REC Ltd ने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी ₹16,282.26 कोटींचा स्टँडअलोन नेट प्रॉफिट (Net Profit) जाहीर केला आहे, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत **3.6%** ने वाढला आहे. कंपनीचे एकूण उत्पन्न **5.7%** ने वाढून ₹59,187.22 कोटी झाले आहे. तसेच, कंपनीच्या बोर्डाने पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन (PFC) मध्ये विलीन होण्यास तत्त्वतः (in-principle) मंजुरी दिली आहे.
REC Ltd चे आर्थिक वर्ष 2026 चे दमदार निकाल आणि PFC सोबत विलीनीकरणाला मंजुरी
REC Ltd ने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी आपले आर्थिक निकाल जाहीर केले आहेत. कंपनीने ₹16,282.26 कोटींचा स्टँडअलोन नेट प्रॉफिट नोंदवला आहे. मागील आर्थिक वर्षात (FY 2024-25) हा नफा ₹15,713.21 कोटी होता, त्यामुळे 3.6% ची वाढ दिसून येत आहे. याचबरोबर, कंपनीचे एकूण उत्पन्न 5.7% ने वाढून ₹59,187.22 कोटी झाले आहे, जे मागील वर्षी ₹55,979.62 कोटी होते. प्रति शेअर उत्पन्न (EPS) ₹61.71 राहिले आहे.
लाभांश (Dividend) आणि विलीनीकरणाचा निर्णय
कंपनीच्या संचालक मंडळाने प्रति इक्विटी शेअर ₹1.55 अंतिम लाभांश (Final Dividend) देण्याची शिफारस केली आहे. हा लाभांश वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (AGM) भागधारकांच्या मंजुरीनंतर दिला जाईल. AGM ची बैठक 25 ऑगस्ट 2026 रोजी नियोजित आहे.
यासोबतच, REC Ltd आणि पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन (PFC) या दोन्ही कंपन्यांच्या बोर्डाने REC चे PFC मध्ये विलीनीकरण करण्याच्या योजनेला तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. हा एक मोठा कॉर्पोरेट निर्णय मानला जात आहे.
विलीनीकरणाचे महत्त्व
REC ची ही आर्थिक कामगिरी बाजारातील घडामोडींदरम्यान नफा टिकवून ठेवण्याची कंपनीची क्षमता दर्शवते. PFC सारख्या मोठ्या कंपनीसोबत प्रस्तावित विलीनीकरणामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपनी (NBFC) क्षेत्रात एकत्रीकरण (consolidation) साधले जाईल, ज्यामुळे कंपनीचा आवाका (scale) वाढेल आणि कार्यक्षमतेत सुधारणा होईल.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
REC ही एक सरकारी मालकीची 'महारत्न' कंपनी आहे, जी वीज निर्मिती, पारेषण आणि वितरणासाठी अर्थपुरवठा करते. PFC देखील वीज क्षेत्रासाठी अर्थपुरवठा करणारी सरकारी वित्तीय संस्था आहे. या दोन्ही कंपन्यांच्या विलीनीकरणाची चर्चा भारताच्या ऊर्जा क्षेत्राला अधिक बळकट करण्यासाठी केली जात आहे.
पुढे काय बदलणार?
भागधारकांना विलीनीकरण योजनेच्या प्रगतीवर बारकाईने लक्ष ठेवावे लागेल. जर हे विलीनीकरण यशस्वी झाले, तर REC, PFC ची उपकंपनी (subsidiary) बनेल. यामुळे कंपनीची कॉर्पोरेट रचना आणि गुंतवणूकदारांसाठीचे विश्लेषण (investment thesis) बदलेल. कंपनीने हरित ऊर्जा (green energy) पोर्टफोलिओ वाढवण्यावर दिलेला भर, ज्यामध्ये 30% वार्षिक वाढ दिसून आली आहे, तो एक महत्त्वाचा धोरणात्मक घटक राहील.
धोके (Risks)
नियामक अनुपालन (regulatory compliance) हा एक महत्त्वाचा मुद्दा असेल. वार्षिक अहवालात, संचालक मंडळाच्या रचनेच्या नियमांचे पालन न झाल्याचा उल्लेख आहे. कंपनी यावर ऊर्जा मंत्रालयासोबत (Ministry of Power) सक्रियपणे काम करत आहे. प्रस्तावित विलीनीकरण ही स्वतःच एक मोठी संक्रमणकालीन जोखीम (transition risk) आहे आणि अपेक्षित फायदे मिळविण्यासाठी यशस्वी एकीकरण आवश्यक आहे.
संदर्भासाठी आकडेवारी
- आर्थिक वर्ष 2025-26 नेट प्रॉफिट: ₹16,282.26 कोटी (3.6% YoY वाढ)
- आर्थिक वर्ष 2025-26 एकूण उत्पन्न: ₹59,187.22 कोटी (5.7% YoY वाढ)
- AGM तारीख: 25 ऑगस्ट 2026
- शिफारस केलेला अंतिम लाभांश: ₹1.55 प्रति शेअर
पुढील घडामोडींवर लक्ष ठेवा
गुंतवणूकदारांनी PFC विलीनीकरणाच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवावे, ज्यात नियामक मान्यता आणि योजनेच्या अटींचा समावेश आहे. तसेच, REC च्या हरित ऊर्जा वित्तपुरवठ्यातील कामगिरी आणि एकूण आर्थिक आरोग्यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल. कंपनी बोर्ड रचनेच्या नियमांमधील अनुपालन समस्येवर काय कार्यवाही करते, याकडेही लक्ष असेल.
