RBL Bank ला दिल्ली कर प्राधिकरणाकडून **₹164.14 कोटींची** 'शो कॉज' नोटीस मिळाली आहे. आर्थिक वर्ष **2022-23** साठी इनपुट टॅक्स क्रेडिटमधील तफावतीचा हा मुद्दा आहे, मात्र बँकेने हा दावा चुकीच्या डेटा रिकॉन्सिलिएशनमुळे (Data Reconciliation) असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
काय आहे नेमका प्रकार?
दिल्लीतील GST सहाय्यक आयुक्तांनी RBL Bank ला 2 सप्टेंबर 2026 रोजी एक नोटीस बजावली आहे. GST कायदा 2017 च्या कलम 73 अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली असून, बँकेच्या बुलियन बिझनेस वर्टिकलमध्ये इनपुट टॅक्स क्रेडिट रिपोर्टिंगमध्ये तफावत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
बँकेची भूमिका आणि परिणाम
या मोठ्या मागणीनंतरही गुंतवणूकदारांनी घाबरून जाण्याचे कारण नसल्याचे बँकेने म्हटले आहे. बँकेच्या म्हणण्यानुसार, हा डेटा रिकॉन्सिलिएशनमधील तांत्रिक चुकीचा परिणाम आहे. बँकेने अधिकृतरीत्या सांगितले आहे की, याचा कंपनीच्या आर्थिक स्थितीवर कोणताही मोठा विपरीत परिणाम (Material Adverse Impact) होणार नाही.
पुढची पायरी काय?
सध्या बँक या नोटिशीचा सविस्तर अभ्यास करत असून, कर विभागाला याचे कायदेशीर उत्तर देण्याची तयारी करत आहे. लक्षात घ्या, ही केवळ एक 'शो कॉज' नोटीस आहे, अंतिम पेनल्टी ऑर्डर नाही. बँक विहित वेळेत आपले म्हणणे मांडून रिकॉन्सिलिएशन प्रक्रियेतील त्रुटी स्पष्ट करेल, असे संकेत व्यवस्थापनाने दिले आहेत.
गुंतवणूकदारांनी बँकेच्या आगामी एक्सचेंज फायलिंगवर (Exchange Filings) लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, जेणेकरून या प्रकरणातील पुढील घडामोडींची माहिती मिळेल.