Whalesbook
RBI कडून एमिरट्स एनबीडीला हिरवा कंदील
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) एमिरट्स एनबीडी बँकेला (Emirates NBD Bank PJSC) आरबीएल बँकेच्या (RBL Bank) एकूण पेड-अप शेअर कॅपिटलपैकी (74%) पर्यंत हिस्सा विकत घेण्यास मंजुरी दिली आहे. ही मंजुरी 1 एप्रिल 2026 पासून एक वर्षासाठी लागू राहील. आरबीएल बँकेने 18 ऑक्टोबर 2025 रोजी केलेल्या इन्व्हेस्टमेंट करारानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महत्त्वाच्या अटी आणि नियम
आरबीआयने या मंजुरीसोबत काही महत्त्वाच्या अटी घातल्या आहेत. एमिरट्स एनबीडीला आरबीएल बँकेत किमान 51% शेअरहोल्डिंग (Shareholding) ठेवावी लागेल. तसेच, त्यांचे मतदानाचा हक्क (Voting Rights) आरबीएल बँकेच्या एकूण मतदानाच्या हक्कांच्या 26% पर्यंत मर्यादित ठेवावा लागेल.
49% पेक्षा जास्त हिस्सेदारीसाठी भारत सरकारची (Government of India) वेगळी परवानगी आवश्यक असेल. हा व्यवहार पूर्ण होण्यासाठी भारत सरकारची मंजुरी मिळणेही महत्त्वाचे आहे.
आरबीएल बँकेसाठी काय अर्थ?
या मंजुरीमुळे आरबीएल बँकेच्या मालकी हक्कात मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. एमिरट्स एनबीडीसारख्या मध्य पूर्वेकडील मोठ्या बँकिंग ग्रुपच्या छत्राखाली आल्यास, आरबीएल बँकेला मोठे भांडवल आणि आंतरराष्ट्रीय बँकिंगचा अनुभव मिळू शकेल. यामुळे भारतीय बाजारात बँकेची स्पर्धात्मक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल.
भविष्यातील बदल
या नवीन रचनेनुसार, आरबीएल बँकेला परदेशी बँकेची उपकंपनी (Foreign Bank Subsidiary) म्हणून वर्गीकृत केले जाईल. बँकेच्या आर्टिकल ऑफ असोसिएशनमध्ये (Articles of Association) आवश्यक बदल करावे लागतील. तसेच, काही नियमांनुसार बोर्ड मीटिंगमध्ये स्वतंत्र संचालकांची (Independent Directors) आवश्यकता आता आरबीएल बँकेला लागू होणार नाही.
पुढील वाटचाल
गुंतवणूकदार आता भारत सरकारकडून 49% च्या पुढे जाणाऱ्या हिस्सेदारीसाठी येणाऱ्या मंजुरीकडे लक्ष ठेवून असतील. यासोबतच, बँकेला बँकिंग रेग्युलेशन ऍक्ट, FEMA, SEBI आणि इतर नियमांचे पालन करावे लागेल. सर्व आवश्यक परवानग्या मिळाल्यानंतरच हा व्यवहार अंतिम टप्प्यात पोहोचेल.