प्रिया लिमिटेडची आर्थिक स्थिती गंभीर; ऑडिटरने दिली प्रतिकूल प्रतिक्रिया

Q1 FY27 साठी ₹91.65 लाख निव्वळ तोटा आणि फक्त ₹0.03 लाख महसूल.

वाचक लक्ष्यात ठेवा: नकारात्मक नेट वर्थ (Net Worth) आणि ऑडिटरचा प्रतिकूल अभिप्राय यामुळे मोठे धोके आहेत; कर्ज परतफेडीच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवावे लागेल.

काय झाले?

Priya Limited कंपनीने 30 जून 2026 रोजी संपलेल्या तिमाहीत ₹91.65 लाखांचा मोठा निव्वळ तोटा नोंदवला आहे. या काळात कंपनीचा महसूल (Revenue) केवळ ₹0.03 लाख होता, जो व्यवसायातील जवळपास पूर्ण थांबलेल्या स्थितीचे संकेत देतो.

हे का महत्त्वाचे आहे?

या आर्थिक निकालांमुळे कंपनीच्या कामकाजात आणि आर्थिक स्थितीत गंभीर समस्या असल्याचे दिसून येते. ₹(45.55) कोटी (म्हणजे ₹(4555.29) लाख) इतके नकारात्मक नेट वर्थ आणि ऑडिटरचे 'अडव्हरस ओपिनियन' (Adverse Opinion) कंपनीच्या अस्तित्वाबद्दल आणि तिच्या आर्थिक अहवालांच्या अचूकतेबद्दल गंभीर प्रश्न निर्माण करतात.

पार्श्वभूमी

Priya Limited च्या ऑडिटर, एम/एस. जेएम अँड असोसिएट्स (M/s. JM & Associates), यांनी अनेक गंभीर मुद्दे निदर्शनास आणले आहेत. इंडियन बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि युनियन बँक ऑफ इंडिया यांसारख्या अनेक बँकांनी कंपनीची खाती नॉन-परफॉर्मिंग असेट्स (NPA) म्हणून वर्गीकृत केली आहेत. इतकेच नाही, तर कंपनी, तिचे प्रमोटर्स, संचालक आणि कॉर्पोरेट गॅरंटर्स यांना 'विलफुल डिफॉल्टर' घोषित करण्यात आले आहे.

आता काय बदलणार?

कंपनीचे कामकाज जवळजवळ थांबले आहे. बहुतेक शाखा बंद आहेत, कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्यात आले आहे आणि स्थिर मालमत्ता विकण्यात आली आहे. कंपनी आता SARFAESI कायद्यांतर्गत नोटीस आणि डेब्ट रिकव्हरी ट्रिब्युनल (DRT) कडून समन्स यांसारख्या कायदेशीर कारवाईला सामोरे जात आहे. तसेच, 1 डिसेंबर 2022 पासून CFO पदावर कोणीही नाही.

जोखमीचे मुद्दे

सध्या सुरू असलेले कायदेशीर खटले, दिवाळखोरीची (Insolvency) शक्यता आणि बँक स्टेटमेंट व बॅलन्स कन्फर्मेशन नसल्यामुळे पडताळणीयोग्य आर्थिक डेटाचा अभाव हे मुख्य धोके आहेत. ऑडिटरला थकीत देयके आणि वित्त खर्चाची पडताळणी करण्यात आलेली असमर्थता हा एक मोठा धोका आहे.

व्यवस्थापनाचे मत

व्यवस्थापन 'विलफुल डिफॉल्टर' वर्गीकरणाला आव्हान देत आहे आणि व्यवसायाला पुन्हा उभे करण्यासाठी पर्याय शोधत आहे. त्यांनी बँकांसोबत 'वन-टाइम सेटलमेंट' (OTS) चा प्रस्ताव दिला आहे, ज्यामध्ये ₹22.81 कोटींच्या सेटलमेंटसाठी ₹1.75 कोटी जमा करण्याचा समावेश आहे.

ऑडिटर आणि नियामक संदर्भ

स्टॅच्युटरी ऑडिटरने NPA स्थिती, 'विलफुल डिफॉल्टर' वर्गीकरण आणि थकीत देयके पडताळण्यात आलेली मर्यादा यांचा हवाला देत 'अडव्हरस ओपिनियन' दिला आहे. कंपनीला SARFAESI कायद्यांतर्गत नोटीस आणि DRT कडून समन्स बजावण्यात आले आहेत.