Power Finance Corporation (PFC) च्या REC Limited सोबतच्या विलीनीकरणाला NSE आणि BSE कडून मंजुरी मिळाली आहे. या नियामक मंजुरीमुळे आता कंपनी NCLT कडे धाव घेऊ शकणार आहे, मात्र तरीही RBI ची अंतिम मंजुरी आणि भागधारकांचा निर्णय येणे बाकी आहे.
विलीनीकरणाच्या दिशेने मोठे पाऊल
Power Finance Corporation (PFC) ने १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी एक मोठी घोषणा केली. कंपनीला NSE आणि BSE कडून 'नो ऑब्जेक्शन' पत्रे प्राप्त झाली आहेत. ही पत्रे REC Limited चे PFC मध्ये विलीनीकरण करण्याच्या प्रस्तावासाठी आवश्यक होती. या परवानगीमुळे आता दोन्ही कंपन्या नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) मध्ये कायदेशीर कागदपत्रे सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू करू शकतात.
हे विलीनीकरण का महत्त्वाचे आहे?
या विलीनीकरणामुळे भारतातील दोन सर्वात मोठ्या पॉवर-सेक्टर NBFC कंपन्या एकत्र येणार आहेत. यामुळे एक भक्कम आर्थिक संस्था तयार होईल, ज्याची कॅपिटल स्ट्रेंथ वाढेल आणि कार्यक्षमता सुधारण्यास मदत होईल. शेअर बाजाराच्या नियमांनुसार (SEBI) सर्व पडताळणी पूर्ण केल्यानंतरच एक्स्चेंजने या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दिला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत जोखीम आणि पुढील आव्हाने?
ही मंजुरी सशर्त आहे. गुंतवणूकदारांनी खालील बाबींवर लक्ष देणे गरजेचे आहे:
- RBI मंजुरी: विलीनीकरणाचा पूर्ण सोहळा हा भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) अंतिम मंजुरीवर अवलंबून आहे.
- कायदेशीर प्रक्रिया: कंपन्यांना प्रलंबित देणी मिटवणे आणि सर्व कायदेशीर बाबी पारदर्शकपणे उघड करणे बंधनकारक आहे.
- वेळेचे बंधन: एक्सचेंजच्या पत्रांनंतर ६ महिन्यांच्या आत NCLT मध्ये फाइलिंग करणे आवश्यक आहे, अन्यथा ही मंजुरी रद्द होऊ शकते.
आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष NCLT मधील फाइलिंग आणि त्यानंतर होणाऱ्या भागधारकांच्या व कर्जदारांच्या बैठकींकडे लागले आहे. RBI ची मंजुरी मिळणे हा या डीलचा सर्वात महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.