Oasis Securities Ltd. ने आपल्या आगामी Rights Issue साठी **18 जून 2026** हा दिवस Record Date म्हणून निश्चित केला आहे. या तारखेपर्यंत ज्यांच्याकडे कंपनीचे शेअर्स असतील, ते नवीन शेअर्ससाठी पात्र ठरू शकतील.
Oasis Securities ने जाहीर केली Rights Issue ची Record Date
Oasis Securities Ltd. ने शेअर बाजाराला कळवले आहे की, कंपनीने आपल्या आगामी Rights Issue साठी 18 जून 2026 हा दिवस 'रेकॉर्ड डेट' म्हणून निश्चित केला आहे. हा निर्णय SEBI च्या नियमांनुसार घेण्यात आला आहे.
काय घडले?
कंपनीने 18 जून 2026 ही तारीख निश्चित केली आहे, ज्या दिवशी गुंतवणूकदारांकडे किती शेअर्स आहेत हे तपासले जाईल आणि त्याआधारे त्यांना नवीन हक्क भाग (Rights Issue) वाटपासाठी पात्रता मिळेल. यानुसार, गुंतवणूकदारांना त्यांच्याकडे असलेल्या प्रत्येक 2 शेअर्समागे 3 नवीन इक्विटी शेअर्स मिळतील.
गुंतवणूकदारांसाठी का महत्त्वाचे?
सध्याच्या शेअरधारकांसाठी ही घोषणा अत्यंत महत्त्वाची आहे. या रेकॉर्ड डेटमुळे हे स्पष्ट होते की, 18 जून 2026 रोजी किंवा त्यापूर्वी ज्यांच्या नावावर शेअर्स असतील, तेच नवीन शेअर्स खरेदी करण्यासाठी पात्र ठरतील. कंपनी भांडवल उभारणीसाठी हा पर्याय वापरत आहे.
पार्श्वभूमी
कंपन्या अनेकदा आपल्या विद्यमान शेअरधारकांकडून अतिरिक्त भांडवल उभारण्यासाठी Rights Issue चा मार्ग स्वीकारतात. यातून मिळालेला पैसा कंपन्या विस्तार, कर्जफेड किंवा इतर कॉर्पोरेट गरजांसाठी वापरतात. Oasis Securities देखील आपली भांडवली स्थिती मजबूत करण्यासाठी हा मार्ग अवलंबत आहे.
पुढे काय?
Oasis Securities चे शेअर्स धारण करणाऱ्या गुंतवणूकदारांनी खात्री करावी की त्यांचे शेअर्स 18 जून 2026 पर्यंत त्यांच्या डिमॅट खात्यात असावेत. कंपनी लवकरच नवीन शेअर्सची किंमत आणि सबस्क्रिप्शन कालावधी याबद्दल अधिक तपशील जाहीर करेल अशी अपेक्षा आहे.
संभाव्य धोके
रेकॉर्ड डेट निश्चित झाली असली तरी, या इश्यूचा अंतिम परिणाम हा नवीन शेअर्सची किंमत काय ठेवली जाते यावर अवलंबून असेल. जर नवीन शेअर्सची किंमत खूप कमी ठेवली गेली, तर जुन्या गुंतवणूकदारांच्या शेअर होल्डिंगचे अधिक डाइल्यूशन (dilution) होऊ शकते. याउलट, किंमत जास्त असल्यास गुंतवणूकदारांचा सहभाग कमी होण्याची शक्यता आहे.
महत्त्वाची माहिती
- रेकॉर्ड डेट: 18 जून 2026
- राईट्स रेशो: प्रत्येक 2 शेअरमागे 3 नवीन शेअर्स
- लागू नियम: SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015
