Nicco Uco Alliance Credit Ltd Q1FY27 मध्ये तोट्यात; ₹2599 कोटींच्या व्याज थकीतपणाचा खुलासा

Nicco Uco Alliance Credit Ltd ने जून २०२६ मध्ये संपलेल्या तिमाहीसाठी स्टँडअलोन ₹0.2164 कोटींचा निव्वळ तोटा (Net Loss) नोंदवला आहे. कंपनीचा कन्सॉलिडेटेड निव्वळ तोटा ₹0.2109 कोटी राहिला.

वाचक लक्ष द्या: शून्य महसूल (Nil Revenue) आणि मोठी थकीत देणी कंपनीच्या आर्थिक क्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात.

काय घडले?

Nicco Uco Alliance Credit Ltd ने जून २०२६ मध्ये संपलेल्या तिमाहीचे आर्थिक निकाल जाहीर केले आहेत. त्यानुसार, कंपनीने स्टँडअलोन (Standalone) आधारावर ₹0.2164 कोटींचा निव्वळ तोटा नोंदवला आहे. या तिमाहीत कंपनीचा महसूल (Revenue from Operations) शून्य राहिला, मागील तिमाहीप्रमाणेच. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, कंपनीने १ एप्रिल २०१५ पासून कन्सोर्टियम बँका आणि इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशन (IFC) यांना देय असलेल्या रकमेवरील व्याज दर्शवले नव्हते. यामुळे एकूण ₹2599 कोटींचे नुकसान (Cumulative Interest Understatement) झाले आहे. यापैकी ₹117 कोटी चालू तिमाहीत नमूद केले आहेत.

हे महत्त्वाचे का आहे?

हे निकाल Nicco Uco Alliance Credit Ltd सध्या ज्या गंभीर आर्थिक संकटातून जात आहे, ते अधोरेखित करतात. शून्य महसूल म्हणजे कंपनीकडे उत्पन्नाचा कोणताही स्रोत नाही. मोठ्या प्रमाणात व्याज थकीत असल्याने कंपनीवर मोठे छुपे दायित्व (Unrecorded Liability) आहे, ज्यामुळे कंपनीच्या आर्थिक स्थितीवर आणि अस्तित्वावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. यासोबतच चालू असलेले नियामक (Regulatory) आणि कायदेशीर आव्हानं (Legal Challenges) गुंतवणूकदारांसाठी मोठे धोके निर्माण करतात.

पार्श्वभूमी

कंपनी एप्रिल २०१५ पासून बँका आणि IFC कडे असलेल्या थकीत रकमेवर व्याज आकारत नाहीये. संचालक मंडळाने (Board) हा निर्णय 'वन टाईम सेटलमेंट' (OTS) वाटाघाटी प्रलंबित असेपर्यंत स्थगित ठेवला आहे. कंपनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) रद्द केलेला NBFC परवाना पुन्हा मिळवण्यासाठी अपील करत आहे, जे अजून चालू आहे. याव्यतिरिक्त, सीरियस फ्रॉड इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) ने अकाउंटिंगच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल कारवाई सुरू केली आहे, जी देखील प्रलंबित आहे.

आता काय बदलणार?

कंपनीचे व्यवस्थापन (Management) या थकीत कर्जाची परतफेड करण्यासाठी OTS चा पाठपुरावा करत आहे, तर थकीत रकमेवर व्याज आकारणे थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंपनीचे भविष्य या सेटलमेंट वाटाघाटी आणि चालू असलेल्या कायदेशीर व नियामक अपील्सच्या निकालांवर अवलंबून असेल.

धोके

कंपनीची सततची आर्थिक अस्थिरता, चालू तोटा आणि शून्य महसूल हे प्रमुख धोके आहेत. RBI च्या आदेशाविरुद्ध चालू असलेल्या अपिलमुळे NBFC परवाना गमावण्याचा मोठा नियामक धोका आहे. SFIO च्या अकाउंटिंग उल्लंघनाच्या कारवाईमुळे प्रशासन आणि कायदेशीर धोका वाढतो. NPA खात्यांमधील बँकांकडून खात्यातील शिल्लक रकमेची पुष्टी न मिळाल्याने पारदर्शकता आणि एकूण देण्यांबद्दल चिंता वाढते.

पुढील काय?

गुंतवणूकदारांनी कन्सोर्टियम बँका आणि IFC सोबतच्या 'वन टाईम सेटलमेंट' (OTS) वाटाघाटींच्या अपडेट्सवर बारकाईने लक्ष ठेवावे. RBI ने NBFC परवाना रद्द करण्याच्या आदेशाविरुद्धच्या अपिलचा निकाल आणि SFIO कारवाईची प्रगती कंपनीच्या भविष्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल.