Modern Insulators ने आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीत (Q1 FY27) उत्कृष्ट कामगिरी नोंदवली आहे. कंपनीचा रेव्हेन्यू **32.4%** ने वाढून **₹187.20 कोटी** झाला, तर नफा (PAT) तब्बल **79.5%** ने वाढून **₹28.97 कोटी** झाला आहे. मात्र, Modern Denim Limited सोबतचे विलीनीकरण (Amalgamation) आणि ऑडिटरचे कर तरतुदींवरील मत (Qualified Opinion) याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष राहील.
Modern Insulators ने Q1 FY27 मध्ये दमदार वाढ नोंदवली
Modern Insulators Ltd. ने आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीसाठी (जून २०२६ अखेर) आपले आर्थिक निकाल जाहीर केले आहेत. कंपनीच्या महसुलात 32.4% ची वाढ होऊन तो ₹187.20 कोटी पर्यंत पोहोचला आहे, जो मागील वर्षी याच तिमाहीत ₹141.37 कोटी होता. त्याचबरोबर, कंपनीच्या नफ्यात (Profit After Tax - PAT) 79.5% ची मोठी वाढ होऊन तो ₹28.97 कोटी वर गेला आहे, तर मागील वर्षी हा नफा ₹16.14 कोटी होता.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
या आकडेवारीवरून कंपनीच्या कामकाजात चांगली सुधारणा दिसून येते आणि तिच्या उत्पादनांना बाजारात चांगली मागणी असल्याचे स्पष्ट होते. PAT मधील प्रचंड वाढ ही कंपनीच्या नफा वाढवण्याच्या क्षमतेचे संकेत देते. मात्र, कंपनीचा ताळेबंद Modern Denim Limited सोबत सुरू असलेल्या विलीनीकरण प्रक्रियेमुळेही प्रभावित झाला आहे.
विलीनीकरणाची पार्श्वभूमी
कंपनी सध्या Modern Denim Limited सोबत विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेतून जात आहे. ही प्रक्रिया आर्थिक अहवालांमध्ये आणि ऑडिटरच्या अहवालात एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणून कायम आहे. या प्रक्रियेसाठी कंपनीला नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) कडून पुन्हा एकदा मंजुरी घ्यावी लागणार आहे, तसेच स्टॉक एक्सचेंजकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र (No Objection Certificate) घेणे आवश्यक आहे.
पुढे काय बदलणार?
जरी कंपनीचे कामकाज चांगले असले, तरी गुंतवणूकदार विलीनीकरण प्रक्रियेची प्रगती आणि त्याचे परिणाम बारकाईने पाहतील. कंपनीने कलम १८९ अंतर्गत एका संस्थेला ₹70.29 कोटी चे व्याजमुक्त असुरक्षित कर्ज (Interest-free unsecured loans) दिले आहे, तसेच आपल्या उपकंपनीला ₹24.35 कोटी चे कर्ज दिले आहे. हे कर्ज विलीनीकरण आणि व्यावसायिक गरजांशी संबंधित असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
जोखमीचे घटक
कंपनीच्या वैधानिक ऑडिटरने (Statutory Auditor) एका मुद्द्यावर आपले मत देताना काही चिंता व्यक्त केली आहे. कंपनीने या तिमाहीत ₹2.75 कोटी आणि एकत्रितपणे ₹130.56 कोटी करांची तरतूद (Tax Provisions) आणि त्यावर लागणारा व्याज यांचा हिशोब न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे विलीनीकरण योजनेच्या अंतिम मंजुरीवर अवलंबून आहे. याशिवाय, कंपनीने दिलेले मोठे इंटर-कॉर्पोरेट कर्ज (Inter-corporate loans), जरी ते व्याजमुक्त असले तरी, तपासणीचा विषय ठरू शकतात.
काय लक्ष ठेवावे?
गुंतवणूकदारांनी विलीनीकरण योजनेसाठी NCLT कडून मिळणाऱ्या मंजुरीकडे लक्ष ठेवावे. कर तरतुदींच्या समस्येचे निराकरण आणि इंटर-कॉर्पोरेट कर्जांबद्दल अधिक स्पष्टता भविष्यातील ताळेबंद मूल्यांकनासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल.