Mihika Industries ने ₹90 कोटींचा राइट्स इश्यू (Rights Issue) आणि ₹50 कोटींची संबंधित पक्ष व्यवहार (Related Party Transaction) मर्यादा जाहीर केली आहे. मात्र, कंपनीच्या ऑडिट अहवालात (Audit Opinion) गंभीर त्रुटी, कागदपत्रांची कमतरता आणि अंतर्गत नियंत्रणातील कमजोरी समोर आली आहे, तसेच SEBI च्या नियमांचे उल्लंघनही दिसून आले आहे.
मिहिका इंडस्ट्रीजच्या निर्णयांवर ऑडिट अहवालाचे सावट!
मिहिका इंडस्ट्रीज (Mihika Industries) लवकरच ₹90 कोटींचा राइट्स इश्यू (Rights Issue) आणणार आहे. तसेच, कंपनीने संबंधित पक्ष व्यवहारांसाठी (Related Party Transactions) ₹50 कोटींची मर्यादा निश्चित केली आहे. मात्र, हे सर्व निर्णय कंपनीच्या आर्थिक वर्षा २०२६ (FY26) च्या स्टॅच्युटरी ऑडिटरने (Statutory Auditor) दिलेल्या क्वालिफाईड ओपिनियनमुळे (Qualified Opinion) वादात सापडले आहेत.
कंपनीच्या घोषणेत काय आहे?
कंपनीने ₹90 कोटींचा राइट्स इश्यू आणण्याची घोषणा केली आहे. यासोबतच, प्रवर्तक असलेल्या M/s. Veggie Fest Foods Private Limited सोबत आर्थिक वर्ष २०२६-२७ (FY 2026-27) साठी ₹50 कोटींपर्यंतचे महत्त्वाचे व्यवहार करण्यास भागधारकांची परवानगी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या व्यतिरिक्त, कंपनी आपले नोंदणीकृत कार्यालय पश्चिम बंगालमधून गुजरात येथे हलवण्याची योजना आखत आहे.
काय आहे कारण?
या सर्व घोषणांदरम्यान, कंपनीच्या आर्थिक कामगिरीत मोठी घसरण दिसून येत आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये कंपनीच्या महसुलात (Revenue from Operations) तब्बल 92.29% ची घट झाली आहे, जो ₹2.68 कोटींवर आला आहे, तर मागील वर्षी (FY25) हा आकडा ₹34.74 कोटी होता. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, इतकी घट होऊनही निव्वळ नफ्यात (Net Profit) 57.88% ची वाढ होऊन तो ₹8.62 लाखांपर्यंत पोहोचला आहे.
ऑडिट अहवालातील गंभीर त्रुटी
या आकडेवारीपेक्षाही चिंताजनक बाब म्हणजे ऑडिटरने दिलेल्या क्वालिफाईड ओपिनियनमध्ये अनेक गंभीर मुद्दे मांडले आहेत. यात ट्रेड रिसिव्हेबल्स (Trade Receivables) आणि पेयबल्स (Payables) संबंधित कागदपत्रांची कमतरता, इन्व्हेंटरी व्हॅल्युएशन (Inventory Valuation) साठी पुराव्यांचा अभाव, आर्थिक वर्ष २०२६ साठी अंतर्गत ऑडिटरची नियुक्ती न करणे आणि आयटी (IT) तसेच अंतर्गत आर्थिक नियंत्रणातील (Internal Financial Controls) कमतरता यांचा समावेश आहे.
भविष्यातील धोके (Risks to Watch)
गुंतवणूकदारांसाठी महसुलातील ही मोठी घट, ऑडिट अहवालातील त्रुटी ज्यामुळे आर्थिक अहवालाची विश्वासार्हता आणि अंतर्गत नियंत्रणांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते, तसेच संबंधित पक्ष व्यवहार जो कंपनीच्या FY26 च्या उलाढालीच्या 1,800% पेक्षा जास्त आहे, हे सर्व मोठे धोके आहेत. SEBI च्या LODR नियमांचे वारंवार उल्लंघन हे प्रशासकीय स्तरावरही मोठे धोके दर्शवते.
पुढील वाटचाल (What to Track Next)
गुंतवणूकदारांनी आता कंपनी ऑडिटरच्या चिंता कशा दूर करते, राइट्स इश्यू आणि संबंधित पक्ष व्यवहारांसाठी भागधारकांची मंजुरी मिळते का, आणि SEBI नियमांचे पालन कसे करते यावर बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. अंतर्गत ऑडिट प्रणाली आणि आर्थिक नियंत्रणे किती प्रभावी ठरतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.