Manba Finance Ltd. ने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी आपला वार्षिक सेक्रेटरियल कंप्लायन्स रिपोर्ट (ASCR) दाखल केला आहे. १५ मे २०२६ रोजी सादर झालेल्या या अहवालात, Ronak Jhuthawat & Co. यांनी पुष्टी केली आहे की कंपनी SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR) चे पालन करत आहे. मात्र, या अहवालात कंपनीच्या भूतकाळातील काही गैर-अनुपालनांमुळे (Non-compliance) लागलेल्या एकूण ₹4,96,780 दंडाचा तपशील देखील देण्यात आला आहे.
ASCR नुसार, कंपनीवर आर्थिक निकालांच्या प्रकटीकरणाच्या स्वरूपातील (Format) त्रुटींसाठी ₹36,580 दंड आकारण्यात आला होता. याव्यतिरिक्त, संचालक मंडळाच्या नियमांनुसार रचनेचे (Board Composition) पालन न केल्यामुळे, नोव्हेंबर २०२४ मध्ये ₹5,900 आणि मार्च २०२५ मध्ये BSE व NSE कडून ₹4,54,300 एवढा दंड ठोठावण्यात आला होता. यापूर्वीही, SEBI ने १२ फेब्रुवारी २०२४ रोजीच्या आदेशात आर्थिक वर्ष २३ च्या दुसऱ्या तिमाहीसाठी (Q2 FY23) आर्थिक निकालांच्या प्रकटीकरणातील अनियमिततेबद्दल Manba Finance वर दंड आकारला होता.
कंपनीने आता या सर्व त्रुटी दूर करण्यासाठी सक्रिय पाऊले उचलली आहेत. SEBI LODR नियमांनुसार संचालक मंडळाची पुनर्रचना (Reconstitution) करण्यात आली आहे. तसेच, आर्थिक निकालांच्या प्रकटीकरणाच्या स्वरूपातील चुका सुधारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. संचालक मंडळाच्या रचनेशी संबंधित दंडांसाठी माफी (Waiver) मागण्यासाठी कंपनीने संबंधित प्राधिकरणाकडे अर्जही दाखल केला आहे.
या अहवालामुळे कंपनीच्या नियामक पालनाच्या प्रवासात पारदर्शकता वाढली आहे. हा अहवाल सध्याच्या नियमांच्या पालनाची खात्री देतो, पण मागील दंडांचा उल्लेख अंतर्गत नियंत्रणाचे (Internal Controls) महत्त्व अधोरेखित करतो. Manba Finance सारख्या NBFC कंपन्यांना SEBI च्या कडक नियमांचे पालन करावे लागते. Shriram Finance आणि Cholamandalam Investment सारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या तुलनेत, लहान कंपन्यांसाठी हे एक मोठे आव्हान असते.
भागधारकांसाठी (Shareholders), FY26 साठी कंपनीच्या सद्यस्थितीतील नियामक पालनाची खात्री मिळणे हे एक सकारात्मक लक्षण आहे. संचालक मंडळाची पुनर्रचना हे प्रशासनाचे (Governance) एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जाते. ₹4,96,780 दंडासाठी प्रलंबित असलेला माफी अर्ज मंजूर झाल्यास कंपनीला मोठा दिलासा मिळेल आणि तिचे नियामक रेकॉर्ड अधिक सुधारेल. मात्र, हा अर्ज फेटाळला गेल्यास, दंडाची रक्कम भरणे भाग पडेल, जे कंपनीच्या प्रशासनासाठी नकारात्मक ठरू शकते. भविष्यात अशा प्रकारच्या गैर-अनुपालनांची पुनरावृत्ती न होणे, हे व्यवस्थापनासाठी (Management) महत्त्वाचे ठरेल.