Maha Rashtra Apex Corporation ने जून २०२६ अखेरच्या तिमाहीत **₹1.04 कोटींचा** निव्वळ नफा (Net Profit) नोंदवला आहे. मात्र, ऑडिटर्सच्या एका विशिष्ट अहवालामुळे (Qualified Opinion) न दिलेल्या व्याजाच्या खर्चाबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.
कंपनीचा आर्थिक निकाल
Maha Rashtra Apex Corporation Ltd. ने जून २६ अखेरच्या तिमाहीसाठीचे (Quarter ended June 30, 2026) आपले अनऑडिटेड (Unaudited) आर्थिक निकाल जाहीर केले आहेत. कंपनीने ₹1.04 कोटींचा निव्वळ नफा (Net Profit After Tax - PAT) कमावला आहे. मागील वर्षी याच तिमाहीत कंपनीने ₹1.37 कोटींचा नफा मिळवला होता. मात्र, यावर्षी निव्वळ नफ्यात घट दिसून येत आहे. कंपनीच्या ऑपरेशन्समधून मिळणारे उत्पन्न (Revenue from operations) मागील वर्षीच्या ₹0.05 कोटींवरून वाढून ₹0.06 कोटी झाले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब
या निकालांमधील सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे कंपनीच्या वैधानिक ऑडिटर्सनी (Statutory Auditors) दिलेला 'क्वालिफाईड ओपिनियन' (Qualified Opinion). ऑडिटर्सच्या मते, कंपनीने ऑक्टोबर २०१९ ते जून २०२६ या कालावधीतील ठेवींवरील (Deposits) जमा झालेल्या व्याजापोटी (Cumulative Interest Costs) ₹3.94 कोटींची तरतूद (Provision) केलेली नाही. ऑडिटर्सनी स्पष्ट केले आहे की, या चुकीमुळे कंपनीचा नफा जास्त दाखवला जात आहे आणि तिची देणी (Liabilities) कमी दाखवली जात आहेत.
कंपनीची पार्श्वभूमी
Maha Rashtra Apex Corporation Ltd. ची नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपनी (NBFC) म्हणून नोंदणी रिझर्व्ह बँकेने (RBI) २००२ मध्येच रद्द केली आहे. कंपनीवर काही कायदेशीर प्रकरणेही सुरू आहेत. यामध्ये २००४ च्या न्यायालयाच्या आदेशानुसार कर्नाटक उच्च न्यायालयात (Karnataka High Court) ₹13.96 कोटी जमा करणे समाविष्ट आहे. तसेच, M/s Kanara Consumer Products Ltd सोबत मालमत्ता विक्रीचा (Property Sale) एक करार झाला होता, ज्याची अंतिम मुदत (Timeline) उलटून गेली आहे.
भविष्यातील परिणाम
ऑडिटर्सच्या या मतामुळे असे दिसून येते की कंपनीने जाहीर केलेला नफा प्रत्यक्षात जास्त असू शकतो आणि कंपनीची देणी ₹3.94 कोटींनी कमी दाखवण्यात आली आहेत. ही मोठी रक्कम भविष्यातील आर्थिक अहवालांवर आणि गुंतवणूकदारांच्या कंपनीकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनवर परिणाम करू शकते.
जोखमीचे घटक
या स्थितीत सर्वात मोठी जोखीम म्हणजे न दिलेल्या व्याजाच्या खर्चाचा संभाव्य आर्थिक फटका. रद्द झालेला NBFC परवाना आणि मालमत्ता विक्री कराराची मुदत संपणे यांसारख्या जुन्या समस्यांमुळे कंपनीवर ऑपरेशनल आणि आर्थिक जोखमी कायम आहेत.
पुढील काळात काय पाहावे?
गुंतवणूकदारांनी कंपनी ऑडिटर्सच्या चिंता कशा दूर करते आणि मालमत्ता विक्री करारावर काय प्रगती होते यावर लक्ष ठेवावे.