Lloyds Metals and Energy Ltd (LMEL) च्या प्रमोटर्सनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून (SBI) घेतलेल्या कर्जाच्या बदल्यात 'Non-Disposal Undertaking' (NDU) सादर केले आहे. कंपनीने स्पष्ट केले आहे की हा शेअर प्लेज (Pledge) नसून केवळ शेअर्स विकण्यावर घातलेली एक तात्पुरती बंधने आहेत, ज्यामुळे प्रमोटर्सकडे पूर्ण ओनरशिप आणि वोटिंग राईट्स कायम राहणार आहेत.
काय आहे हे नवीन बंधन?
Lloyds Metals and Energy च्या प्रमोटर्सनी SBICAP Trustee Company Limited कडे एक 'Non-Disposal Undertaking' (NDU) जमा केले आहे. हे बंधन स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून घेतलेल्या रुपी टर्म लोन सुविधेच्या अनुषंगाने आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, प्रमोटर्सनी आपले शेअर्स गहाण (Pledge) ठेवलेले नाहीत, तर ते विकणार नाहीत असे आश्वासन दिले आहे. परिणामी, कंपनीची मालकी, वोटिंग पॉवर आणि लाभांश मिळवण्याचे सर्व अधिकार प्रमोटर्सकडेच राहतील.
प्रमोटर्सचा समावेश
२६ ऑगस्ट २०२६ ते ४ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत रवी बाबूलाल अग्रवाल, राजेश राजनारायण गुप्ता आणि त्रिवेणी अर्थमूव्हर्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांसारख्या प्रमुख प्रमोटर एंटिटीजनी हे कायदेशीर करार पूर्ण केले आहेत.
गुंतवणूकदारांनी हे का समजून घ्यावे?
शेअर मार्केटमध्ये 'प्लेज' आणि 'नॉन-डिस्पोजल अंडरटेकिंग' यात मोठा फरक आहे. शेअर्स गहाण ठेवल्यास शेअरची किंमत पडल्यास 'मार्जिन कॉल' येऊन शेअर्सची जबरदस्तीने विक्री होण्याची शक्यता असते. मात्र, NDU मध्ये अशी जोखीम नसते; हे केवळ शेअर्स ट्रान्सफर किंवा विक्री न करण्याचे एक कायदेशीर वचन आहे.
सध्या कंपनीच्या दैनंदिन कामकाजात किंवा भांडवली रचनेत कोणताही बदल झालेला नाही. दीर्घकालीन कर्जासाठी संस्थात्मक कर्जदारांकडे (उदा. SBI) अशा प्रकारची पारदर्शकता राखणे ही एक मानक प्रक्रिया आहे. पुढील काळात कंपनीच्या कर्ज परतफेडीची क्षमता आणि कर्जाची मुदत संपल्यावर हे निर्बंध कधी हटवले जातात, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.