डॉ. सुभाष चंद्रा यांच्या वैयक्तिक दिवाळखोरी (Personal Insolvency) प्रकरणातील NCLT च्या आदेशावर LIC Housing Finance ने अधिकृत स्पष्टीकरण दिले आहे. कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, कॉर्पोरेट लोनशी संबंधित मालमत्तेवरील त्यांचे अधिकार सुरक्षित असून त्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही.
NCLT आदेशाचा नेमका अर्थ काय?
दिल्ली NCLT च्या आदेशानंतर निर्माण झालेला गोंधळ दूर करण्यासाठी LIC Housing Finance Ltd (LICHFL) पुढे आली आहे. डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी दोन लोन अकाउंट्ससाठी वैयक्तिक जामीनदार (Personal Guarantor) म्हणून काम केले होते. काही रिपोर्ट्समध्ये असा दावा केला जात होता की, कंपनीचा ₹1,322.39 कोटींचा दावा मान्य करण्यात आला असून त्याबदल्यात केवळ ₹38.09 लाखांची परतफेड योजना मांडण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर कंपनीने स्पष्ट केले की, त्यांच्याकडे असलेल्या मॉर्गेज्ड मालमत्तेवर (Mortgaged Assets) त्यांचे कायदेशीर हक्क कायम आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी दिलासा
शेअरहोल्डर्समध्ये या बातमीमुळे चिंतेचे वातावरण होते, परंतु कंपनीने दिलेल्या स्पष्टीकरणामुळे स्पष्ट झाले आहे की, ही कार्यवाही केवळ वैयक्तिक दिवाळखोरी (IBC अंतर्गत) प्रक्रियेशी संबंधित आहे. याचा मूळ कॉर्पोरेट कर्जदारांच्या दायित्वावर कोणताही परिणाम होणार नाही. म्हणजेच, ज्या मुख्य कंपन्यांनी कर्ज घेतले आहे, त्यांची जबाबदारी तशीच राहणार आहे.
पुढील वाटचाल
गुंतवणूकदारांनी आता या कर्ज वसुलीच्या प्रक्रियेकडे बारकाईने लक्ष दिले पाहिजे. मालमत्तेची अंमलबजावणी (Enforcement of Security) आणि मुख्य कर्जदारांच्या दिवाळखोरीच्या पुढील घडामोडी हेच कंपनीच्या खऱ्या रिकव्हरी व्हॅल्यूचे (Recovery Value) भविष्य ठरवतील.