LIC HFL मध्ये मोठे फेरबदल: सायबर सुरक्षा आणि जोखीम व्यवस्थापनाला बळकटीसाठी नवीन CISO ची नियुक्ती

LIC Housing Finance (LIC HFL) ने आपल्या महत्त्वाच्या पदांवरील नेतृत्वात महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत.

कंपनीने 10 एप्रिल 2026 पासून Jimit Narendra Shah यांची Chief Information Security Officer (CISO) म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्याचबरोबर, Chief Risk Officer (CRO) J. Sangameswar यांचा कार्यकाळ 9 मे 2026 पासून वाढवून 30 एप्रिल 2028 पर्यंत करण्यात आला आहे. संचालक मंडळाने या नियुक्त्यांना मंजुरी दिली आहे.

या धोरणात्मक हालचालींमधून LIC HFL सायबर सुरक्षा आणि आर्थिक जोखीम व्यवस्थापनासारख्या गंभीर क्षेत्रांमध्ये आपली पकड मजबूत करत असल्याचे दिसत आहे. आजच्या काळात, ग्राहकांची माहिती आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांचे संरक्षण करण्यासाठी मजबूत सायबर संरक्षण (cyber defense) आवश्यक आहे, तर कंपनीची स्थिरता टिकवून ठेवण्यासाठी उत्तम जोखीम व्यवस्थापन (risk management) महत्त्वाचे ठरते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) सारख्या नियामक संस्था नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्यांसाठी (NBFCs) या भूमिकांना खूप महत्त्व देतात.

RBI च्या नियमांनुसार, मोठ्या मालमत्ता असलेल्या NBFCs ना स्वतंत्र जोखीम निरीक्षणासाठी (risk oversight) CRO नियुक्त करणे बंधनकारक आहे. श्री. संगमेश्वर यांचा कार्यकाळ वाढवणे हे कर्ज देण्याच्या कामकाजातील गुंतागुंत हाताळण्यासाठी अनुभवी नेतृत्वावर कंपनीचा असलेला विश्वास दर्शवते. श्री. शाह यांची CISO म्हणून नियुक्ती कंपनीच्या सायबर सुरक्षा क्षमतेत (cybersecurity posture) वाढ करण्यावर कंपनीचा असलेला भर अधोरेखित करते.

1989 पासून कार्यरत असलेल्या LIC Housing Finance ने नेहमीच कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सवर (corporate governance) भर दिला आहे. श्री. शाह यांचे सायबर सुरक्षा कौशल्य आणि श्री. संगमेश्वर यांच्या कामातील सातत्य यामुळे कंपनीची गव्हर्नन्स संरचना आणि कार्यान्वयन लवचिकता (operational resilience) अधिक मजबूत होईल अशी अपेक्षा आहे. ही धोरणात्मक मजबुतीता बदलत्या आर्थिक परिस्थितीत गुंतवणूकदारांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.

या नियुक्त्या उद्योगातील ट्रेंडशी सुसंगत आहेत, कारण PNB Housing Finance आणि Can Fin Homes सारख्या कंपन्यांनी देखील त्यांची जोखीम आणि सायबर सुरक्षा कार्ये मजबूत केली आहेत. भविष्यात, LIC HFL नवीन नेतृत्व धोरणांचे एकत्रीकरण, वाढत्या जोखमींविरुद्ध सतत सतर्कता राखणे आणि नियामक अनुपालन (regulatory compliance) राखण्यावर लक्ष केंद्रित करेल.