कंपनी नियंत्रणात मोठा बदल आणि ₹87 कोटींची Funding
Krishna Capital & Securities Limited च्या Board of Directors ने 26 मार्च 2026 रोजी झालेल्या बैठकीत एका महत्त्वपूर्ण व्यवहाराला मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत कंपनीत ₹87.08 कोटींची Funding येणार असून, यामुळे कंपनीचा ताबा (Control) बदलणार आहे. या Deal मध्ये Share Purchase Agreement (SPA) आणि Preferential Issue चा समावेश आहे.
Deal चे मुख्य तपशील
या Deal नुसार, कंपनी एका Share Purchase Agreement (SPA) द्वारे ₹27.08 कोटींपर्यंत 42.87% पर्यंतचा स्टेक (Stake) विकत घेण्यास परवानगी देईल. त्याच वेळी, Preferential Issue द्वारे 3 कोटी इक्विटी शेअर्स ₹20 प्रति शेअर या भावाने जारी केले जातील, ज्यातून ₹60 कोटी उभारले जातील.
या व्यवहारांसाठी कंपनीचे Authorized Share Capital ₹4 कोटींवरून वाढवून ₹34 कोटी करणे आवश्यक आहे. या सर्व मंजुरींसाठी 25 एप्रिल 2026 रोजी Extra-Ordinary General Meeting (EGM) बोलावण्यात आली आहे.
Deal चा परिणाम
या Share Purchase आणि Preferential Issue मुळे Krishna Capital च्या नियंत्रणात बदल होईल, ज्यामुळे एक नवीन Board of Directors येण्याची शक्यता आहे. SEBI च्या नियमांनुसार, नियंत्रणातील हा बदल Public Shareholders साठी Mandatory Open Offer ट्रिगर करेल. या Funding मुळे कंपनीची आर्थिक स्थिती मजबूत होण्यास आणि भविष्यातील विकासाला चालना मिळण्यास मदत होईल.
कंपनीची पार्श्वभूमी
Krishna Capital & Securities Limited ही Reserve Bank of India (RBI) कडे नोंदणीकृत एक Non-Banking Financial Company (NBFC) आहे. कंपनी प्रामुख्याने Lending आणि Securities Trading चे काम करते.
तातडीचे बदल अपेक्षित
- नवीन मालकी: नवीन गुंतवणूकदार गटाकडे मोठा स्टेक असेल, ज्यामुळे कंपनीचे नियंत्रण त्यांच्या हाती जाईल.
- Board ची पुनर्रचना: नवीन नियंत्रित भागधारकांना प्रतिबिंबित करण्यासाठी Board of Directors ची पुनर्रचना केली जाईल.
- Open Offer: SEBI च्या Takeover नियमांनुसार Public Shareholders ला त्यांचे शेअर्स विकण्याची संधी मिळेल.
- Capital Infusion: कंपनीला महत्त्वपूर्ण निधी मिळेल, ज्यामुळे कामकाज आणि विस्तारासाठी आर्थिक क्षमता वाढेल.
- Shareholding Pattern मध्ये बदल: एकूण Shareholding Pattern मध्ये मोठा बदल दिसेल.
संभाव्य धोके आणि आव्हाने
- नियामक मंजुरी: SPA आणि Preferential Issue साठी आवश्यक असलेल्या सर्व Statutory आणि Regulatory Clearances मिळवणे.
- भागधारक मंजुरी: 25 एप्रिल 2026 रोजी होणाऱ्या EGM मध्ये भागधारकांची मंजुरी मिळवणे.
- Dilution: Preferential Issue मुळे विद्यमान भागधारकांसाठी Dilution होईल.
- PMLA Non-Compliance: FIU-IND ने कंपनीला PMLA नियमांचे पालन न केल्याबद्दल 'High Risk Financial Institution' म्हणून ओळखले आहे, जे Governance आणि Compliance समस्या दर्शवते.
