K-Lifestyle च्या रिझोल्यूशन प्रोफेशनलने (RP) ₹1.31 कोटींचे शुल्क माफ केले आहे आणि CIRP (कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रिया) 90 दिवसांनी वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स (CoC) ने बनावटगिरीचा एक प्रकार नोंदवला आहे आणि कायदेशीर चौकशी सुरू असल्याचेही सांगितले आहे.
K-Lifestyle & Industries Ltd कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रिया (CIRP) अपडेट
30.06.2026 पर्यंतची एकूण CIRP कॉस्ट: ₹5.27 कोटी.
GST वगळून मंजूर झालेली एकूण CIRP कॉस्ट: ₹3.91 कोटी.
काय घडले?
K-Lifestyle & Industries Ltd च्या रिझोल्यूशन प्रोफेशनलने (RP) मे 2023 ते मार्च 2026 या कालावधीसाठी आपले ₹1.31 कोटी व्यावसायिक शुल्क माफ केले आहे. 30 जून 2026 पर्यंत कंपनीची एकूण CIRP कॉस्ट ₹5.27 कोटी झाली आहे, ज्यापैकी ₹3.91 कोटी ही मंजूर झालेली निव्वळ कॉस्ट आहे.
याव्यतिरिक्त, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स (CoC) ने कंपनीचे 'फेअर व्हॅल्यू' (Fair Value) इन्फॉर्मेशन मेमोरँडममध्ये उघड न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे कंपनीच्या लिलाव प्रक्रियेत अधिक स्पर्धात्मकता राखण्यास मदत होईल.
मूळतः 15 ऑगस्ट 2026 रोजी संपणारी CIRP मुदत, मूल्यांकन (Valuation) आणि योजना सादर करण्यासाठी अधिक वेळ मिळावा यासाठी 90 दिवसांनी वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
हे का महत्त्वाचे आहे?
K-Lifestyle च्या दिवाळखोरीतून बाहेर पडण्याच्या प्रक्रियेत ही एक सकारात्मक घडामोड आहे. RP ने शुल्क माफ करणे हे खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. मुदतवाढ आणि फेअर व्हॅल्यू उघड न करण्याचा निर्णय हे निराकरण योजनेच्या प्रक्रियेला अधिक बळकट करण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत.
तथापि, CoC मीटिंगमध्ये बनावटगिरीचा प्रकार घडल्याची तक्रार आणि टाळण्यायोग्य व्यवहारांची (Avoidance Transactions) चौकशी, हे प्रशासकीय धोके (Governance Risks) आहेत, जे प्रक्रियेच्या वेळेवर आणि निकालांवर परिणाम करू शकतात.
पार्श्वभूमी
K-Lifestyle & Industries Ltd सध्या CIRP मधून जात आहे. UCO Bank (59.02% वोटिंग शेअर), Bank of Baroda (15.18%), आणि Indian Bank (6.08%) सारख्या प्रमुख बँकांचा समावेश असलेली CoC या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवून आहे.
पुढे काय बदलणार?
जर 90 दिवसांची मुदतवाढ मंजूर झाली, तर निराकरणाची अंतिम मुदत पुढे ढकलली जाईल. व्यावसायिक शुल्काची माफी त्वरित खर्चाचा भार कमी करेल. फेअर व्हॅल्यू उघड न करण्याच्या CoC च्या निर्णयामुळे संभाव्य लिलाव अर्जदारांच्या (Resolution Applicants) बोली धोरणावर परिणाम होऊ शकतो.
कंपनीने Claim Bridge Technologies Pvt. Ltd. ला ₹8,800 प्रति महिना दराने व्हर्च्युअल डेटा रूम (VDR) प्रदाता म्हणून मान्यता दिली आहे.
लक्ष ठेवण्यासारखे धोके
बनावटगिरीच्या प्रकारामुळे आणि कायदेशीर कारवाईच्या गरजेमुळे प्रक्रियेला विलंब होण्याचा धोका आहे. टाळण्यायोग्य व्यवहार आणि न उघडलेल्या मालमत्तेच्या तपासांमुळे निराकरण प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची होऊ शकते.
पुढील घडामोडी काय?
गुंतवणूकदारांनी 90 दिवसांच्या CIRP मुदतवाढीला मंजुरी मिळणे आणि बनावटगिरीच्या घटनेशी संबंधित कायदेशीर कारवाईच्या प्रगतीवर बारकाईने लक्ष ठेवावे. टाळण्यायोग्य व्यवहारांच्या तपासावरील अपडेट्स आणि निराकरण योजना सादर करण्याच्या प्रगतीवर K-Lifestyle & Industries Ltd चे भविष्य अवलंबून असेल.