Jammu & Kashmir Bank साठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. बँक आपल्यावर आकारलेली **₹8,330 कोटींची** GST मागणी रद्द करण्यासाठी कायदेशीर पावले उचलत आहे. CBIC कडून मिळालेल्या नवीन स्पष्टीकरणामुळे बँकेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
वादावर पडदा पडणार?
बँकेवर एकूण ₹8,330.87 कोटींची GST मागणी होती. ही मागणी दोन वेगवेगळ्या आदेशांच्या स्वरूपात होती. मात्र, आता Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) ने 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी जारी केलेल्या सर्क्युलरमुळे चित्र बदलले आहे. या सर्क्युलरनुसार, अंतर्गत Funds Transfer Pricing (FTP) मेकॅनिझम अंतर्गत येणारे 'नोशनल इंटरेस्ट' (Notional Interest) हे व्याजाच्या व्याख्येत येते आणि त्यावर कोणताही GST लागू होत नाही. यामुळे बँकेची जुनी कायदेशीर लढाई आता सुकर झाली आहे.
नक्की काय होते प्रकरण?
बँकेला 4 फेब्रुवारी 2025 रोजी ₹8,130.66 कोटींची आणि 23 मार्च 2026 रोजी ₹200.21 कोटींची टॅक्स मागणी करण्यात आली होती. बँकेच्या शाखांमधील अंतर्गत निधी हस्तांतरणावर GST लावला जावा की नाही, हा वादाचा मुख्य मुद्दा होता. आता CBIC च्या स्पष्टीकरणामुळे हा कर भरण्याचे संकट बँकेच्या डोक्यावरून दूर झाले आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
जरी नियमात स्पष्टता आली असली, तरी तांत्रिकदृष्ट्या हे आदेश पूर्णपणे रद्द करण्यासाठी बँकेला High Court of Jammu & Kashmir and Ladakh कडे धाव घ्यावी लागणार आहे. ही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत गुंतवणूकदारांनी न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर लक्ष ठेवावे.