Inventure Growth & Securities ने Q1 FY27 साठी ₹4.61 कोटींचा एकत्रित नफा (Consolidated Net Profit) जाहीर केला आहे. मागील तिमाहीतील तोट्याच्या तुलनेत ही एक मोठी सुधारणा आहे. मात्र, नियामक मंजुरी न मिळाल्याने कंपनीची एक महत्त्वाची 'स्कीम ऑफ अरेंजमेंट' रद्द झाली आहे.
कंपनीने आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत (Q1 FY27) दमदार कामगिरी केली आहे.
Inventure Growth & Securities ने पहिल्या तिमाहीत ₹4.61 कोटींचा एकत्रित निव्वळ नफा (Consolidated Net Profit) नोंदवला आहे. गेल्या तिमाहीत (Q4 FY26) कंपनीला ₹5.34 कोटींचा एकत्रित तोटा झाला होता. या तुलनेत नफ्यात लक्षणीय सुधारणा दिसून येत आहे.
त्याचबरोबर, कंपनीने स्टँडअलोन (Standalone) आधारावरही ₹1.75 कोटींचा निव्वळ नफा कमावला आहे, जो मागील तिमाहीतील ₹1.45 कोटींच्या तोट्यावरून सुधारला आहे.
योजनेला खीळ, नियामक मंजुरी रखडली
कंपनीसाठी एक धक्कादायक बातमी म्हणजे, त्यांची महत्त्वाची 'स्कीम ऑफ अरेंजमेंट' (Scheme of Arrangement) आता रद्द झाली आहे. या योजनेअंतर्गत कंपनीच्या चार उपकंपन्यांचे विलीनीकरण (Amalgamation) आणि कर्ज व्यवसायाचे (Lending Business) डीमर्जर (Demerger) प्रस्तावित होते. परंतु, आवश्यक नियामक मंजुरी वेळेत न मिळाल्याने ही योजना रद्द करावी लागली आहे. यामुळे कंपनीच्या पुनर्रचना आणि विकासाच्या योजनांना फटका बसण्याची शक्यता आहे.
पुढे काय?
'स्कीम ऑफ अरेंजमेंट' रद्द झाल्यामुळे, कंपनी सध्याच्या रचनेनुसारच कार्यरत राहील. विलीनीकरण आणि डीमर्जर होणार नाही. कंपनीला आपल्या धोरणांमध्ये बदल करावे लागतील.
धोके आणि बारकावे
- ऑपरेशनल रिस्क (Operational Risk): एका माजी कर्मचाऱ्याच्या कथित फसवणुकीच्या व्यवहारांसाठी कंपनीने ₹0.07 कोटी (₹6.72 लाख) इतकी तरतूद (Provision) केली आहे.
- नियामक मंजुरी (Regulatory Approvals): या योजनेच्या लॅप्समुळे भविष्यातील धोरणात्मक उपक्रमांसाठी नियामक मंजुरी मिळवण्यात येणाऱ्या अडचणी स्पष्ट झाल्या आहेत.
इतर आकडेवारी
- स्टँडअलोन महसूल (Standalone Revenue): Q1 FY27 मध्ये ₹10.70 कोटी झाला, जो Q4 FY26 मधील ₹8.58 कोटी होता.
- एकत्रित महसूल (Consolidated Revenue): Q1 FY27 मध्ये ₹14.19 कोटी झाला, जो Q4 FY26 मधील ₹10.79 कोटी होता.
- राईट्स इश्यू (Rights Issue): 30 जून 2026 पर्यंत, राईट्स इश्यूच्या रकमेपैकी ₹0.85 कोटी वापरल्या गेल्या नव्हत्या.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
गुंतवणूकदारांनी कंपनी भविष्यात नफा टिकवून ठेवते का, यावर लक्ष ठेवावे. तसेच, रद्द झालेल्या योजनेनंतर कंपनी काय नवीन धोरणे आखते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.