Indo Borax: शेअरधारकांना खुशखबर! ₹40 डिव्हिडंड आणि ₹502.7 कोटींचा नफा जाहीर

Indo Borax ची शानदार कामगिरी: ₹40 चा जबरदस्त डिव्हिडंड आणि ₹502.7 कोटींचा नफा!

Indo Borax & Chemicals Ltd. ने 31 मार्च 2026 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी आपले ऑडिट केलेले आर्थिक निकाल जाहीर केले आहेत. 21 मे 2026 रोजी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत, कंपनीने ₹5,026.98 लाख (सुमारे ₹502.7 कोटी) चा एकत्रित नफा (Consolidated Net Profit) आणि ₹5,435.89 लाख चा एकूण व्यापक उत्पन्न (Total Comprehensive Income) मंजूर केला आहे.

महत्त्वाचे आर्थिक आकडे आणि डिव्हिडंडची घोषणा

कंपनीच्या बोर्डाने प्रति इक्विटी शेअर ₹10 चा अंतिम डिव्हिडंड (Final Dividend) आणि प्रति इक्विटी शेअर ₹30 चा विशेष डिव्हिडंड (Special Dividend) जाहीर केला आहे. हे दोन्ही डिव्हिडंड भागधारकांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (AGM) मंजुरीच्या अधीन आहेत. यामुळे, एकूण प्रस्तावित डिव्हिडंड प्रति शेअर ₹40 इतका होतो.

दमदार नफा आणि आर्थिक आरोग्य

FY26 या आर्थिक वर्षात कंपनीने सुमारे ₹502.7 कोटींचा विक्रमी नफा नोंदवला आहे. या मजबूत नफ्यामुळे कंपनीच्या आर्थिक स्थितीचे उत्तम चित्र समोर आले आहे आणि भागधारकांना चांगला परतावा देण्याची क्षमता दिसून येते.

भागधारकांना परतावा आणि भविष्याबद्दलचा विश्वास

मोठ्या विशेष डिव्हिडंडची घोषणा, अंतिम डिव्हिडंडसोबत, व्यवस्थापनाचा कंपनीच्या आर्थिक स्थितीत असलेल्या आत्मविश्वासाला दर्शवते. यातून भागधारकांना पुरस्कृत करण्याची त्यांची वचनबद्धता दिसून येते, तसेच भविष्यातील नफ्याबद्दल सकारात्मक दृष्टिकोन असल्याचे संकेत मिळतात.

एक चिंतेचा विषय: आंतर-कॉर्पोरेट डिपॉझिट

Indo Borax च्या फाइलिंगमध्ये ₹5.09 कोटींच्या आंतर-कॉर्पोरेट डिपॉझिट (Inter-Corporate Deposit) संबंधी एक जोखीम देखील अधोरेखित केली आहे. हे डिपॉझिट अशा पक्षाला दिले गेले होते, जो सध्या दिवाळखोरीच्या निराकरण प्रक्रियेतून (Insolvency Resolution Proceedings) जात आहे. कंपनीने आपला दावा दाखल केला असला तरी, या रकमेची वसुली अनिश्चित आहे आणि संबंधित व्याज उत्पन्न ओळखले जात नाहीये.

ऑडिटर्स आणि भविष्यातील नेमणुका

आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी, M/s. Shah Kapadia & Associates यांची अंतर्गत ऑडिटर (Internal Auditor) म्हणून आणि M/s. V. B. Modi & Associates यांची कॉस्ट ऑडिटर (Cost Auditor) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे

भागधारक 45 व्या AGM मध्ये प्रस्तावित डिव्हिडंडच्या मंजुरीकडे लक्ष ठेवून असतील. याव्यतिरिक्त, ₹5.09 कोटींच्या थकित रकमेच्या संभाव्य वसुलीसाठी, राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाच्या (National Company Law Tribunal - NCLT) आंतर-कॉर्पोरेट डिपॉझिट संबंधी कामकाजाची प्रगती पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.