इंडियन रेल्वे फायनान्स कॉर्पोरेशन (IRFC) च्या प्रवर्तकांनी, म्हणजेच भारताच्या राष्ट्रपतींनी, ऑफर फॉर सेल (OFS) द्वारे **22.87 कोटी** शेअर्सची विक्री केली आहे. यामुळे कंपनीतील प्रवर्तकांची हिस्सेदारी **1.75%** नी कमी होऊन **82.90%** झाली आहे, ज्यामुळे सार्वजनिक भागधारकांचा हिस्सा वाढला आहे.
IRFC शेअर होल्डिंगमध्ये बदल
इंडियन रेल्वे फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IRFC) च्या प्रवर्तकांनी, म्हणजेच भारताच्या राष्ट्रपतींनी, नुकत्याच झालेल्या ऑफर फॉर सेल (OFS) द्वारे कंपनीतील 22,87,44,407 इक्विटी शेअर्सची विक्री पूर्ण केली आहे. यासोबतच, पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी 25,000 शेअर्सची ऑफरही देण्यात आली होती. ही विक्री 24 जून आणि 25 जून 2026 या दोन दिवसांमध्ये पार पडली.
प्रवर्तकांची हिस्सेदारी 1.75% नी कमी
या विक्रीमुळे IRFC मधील प्रवर्तकांची एकूण हिस्सेदारी 84.65% वरून घसरून 82.90% झाली आहे. प्रवर्तकांच्या हिस्स्यातील ही 1.75% ची घट म्हणजे सार्वजनिक भागधारकांसाठी (Public Float) उपलब्ध असलेल्या शेअर्सचे प्रमाण वाढले आहे. अधिक सार्वजनिक फ्लोटमुळे शेअरची बाजारातील तरलता (Liquidity) सुधारू शकते आणि तो अधिक गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक ठरू शकतो.
IRFC चा पार्श्वभूमी
IRFC ही भारतीय रेल्वेची एक महत्त्वाची आर्थिक संस्था आहे, जी रेल्वे प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्याचे काम करते. सरकारी मालकीची कंपनी असल्याने, भारत सरकारच याची प्रवर्तक आहे.
आता पुढे काय?
या OFS मुळे आता सरकारी हिस्सेदारी कमी झाली आहे, तर सार्वजनिक भागधारकांचा हिस्सा वाढला आहे. किमान सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग (Minimum Public Shareholding) नियमांचे पालन करण्यासाठी आणि शेअरची बाजारातील उपलब्धता सुधारण्यासाठी सरकारी कंपन्यांमध्ये अशा प्रकारची हिस्सेदारी विक्री सामान्य आहे.
संभाव्य धोके
जरी हा OFS पूर्वनियोजित विक्रीचा भाग असला तरी, प्रवर्तकांच्या हिस्स्यातील कोणतीही मोठी आणि जलद घट बाजाराकडून नकारात्मक दृष्ट्या पाहिली जाऊ शकते. मात्र, ही विक्री नियामक मानदंडांमध्येच झाली आहे.
पुढील काळात काय लक्ष ठेवावे?
गुंतवणूकदारांनी OFS नंतर शेअरच्या कामगिरीवर लक्ष ठेवावे. कंपनीचे आर्थिक निकाल आणि प्रकल्पांची अंमलबजावणी हे शेअरच्या मूल्यासाठी महत्त्वाचे घटक राहतील.