Indian Overseas Bank (IOB) ने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी 'एम्प्लॉयी स्टॉक पर्चेस स्कीम' (ESPS) सुरू करण्यास SEBI कडून परवानगी मिळवली आहे. या निर्णयामुळे बँकेच्या **१० कोटी** नवीन इक्विटी शेअर्सच्या वाटपाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नियम पालनाची धडपड
बँकेच्या या निर्णयामागे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे 'मिनिमम पब्लिक शेअरहोल्डिंग' (MPS) नियमांची पूर्तता करणे. सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स (रेग्युलेशन) रूल्स, १९५७ अंतर्गत बँकेला आपला पब्लिक फ्लोट वाढवणे बंधनकारक होते. आता या ESPS योजनेमुळे बँकेला ही कायदेशीर अट पूर्ण करण्यास मदत होणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे 'धोका'?
ज्या गुंतवणूकदारांकडे आधीच IOB चे शेअर्स आहेत, त्यांनी एक गोष्ट लक्षात घेणे गरजेचे आहे—१० कोटी नवीन शेअर्स बाजारामध्ये किंवा कर्मचाऱ्यांकडे येणार असल्याने इक्विटी डायल्यूशन (Equity Dilution) होण्याची शक्यता आहे. यामुळे कंपनीच्या 'अर्निंग पर शेअर' (EPS) आकडेवारीवर परिणाम होऊ शकतो.
पुढे काय पाहावे?
आता सर्वांचे लक्ष बोर्डाच्या आगामी घोषणेकडे आहे. शेअर्सची किंमत (Issue Price) आणि सबस्क्रिप्शनची तारीख बँक लवकरच जाहीर करेल. ही किंमत किती असेल आणि कर्मचाऱ्यांचा प्रतिसाद कसा मिळेल, यावर शेअरची पुढील चाल अवलंबून असेल.