Indiabulls Ltd ने स्पष्ट केलं आहे की, कंपनीवरील **₹8,267.86 कोटी** कर्जाची परतफेड व्याजासह पूर्ण झाली आहे. दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) सुप्रीम कोर्टात सादर केलेल्या अहवालात हेच नमूद केलं आहे. चौकशीत कंपनीचं कोणतंही आर्थिक नुकसान झालं नसल्याचं आणि निधीचा गैरवापर झाला नसल्याचंही स्पष्ट झालं आहे.
Indiabulls Ltd ला कर्ज घोटाळ्याच्या आरोपांमधून क्लिन चिट
सर्व 197 कर्ज खाती, एकूण ₹8,267.86 कोटी व्याजासह पूर्णपणे फेडली गेली आहेत.
वाचक काय लक्षात ठेवावे: कंपनीवरील प्रमुख आरोप खोटे ठरले; कर्जाची पूर्ण परतफेड झाल्याची पुष्टी.
काय घडलं?
दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) एक स्टेटस रिपोर्ट सादर केला आहे. हा रिपोर्ट सिटीझन्स व्हिसलब्लोअर फोरमने दाखल केलेल्या एका जनहित याचिकेवर (PIL) आधारित आहे. EOW च्या निष्कर्षांमुळे Indiabulls Ltd ची बाजू खरी ठरली आहे, ज्यात म्हटलं आहे की सर्व कर्ज व्यवहार कायदेशीर होते आणि सर्व देणी फेडली गेली आहेत.
हे महत्त्वाचं का आहे?
हा अहवाल महत्त्वाचा आहे कारण यात पुष्टी झाली आहे की पाच कर्जदार गटांशी संबंधित एकूण 197 कर्ज खाती, ज्यांची एकूण मंजूर रक्कम ₹8,267.86 कोटी होती, ती व्याजासह पूर्णपणे फेडली गेली आहेत. चार्टर्ड अकाउंटंट्स M/s N.D. Kapur & Co. यांनी याचं प्रमाणपत्र दिलं आहे. EOW च्या निष्कर्षांनुसार, ज्याचा SEBI आणि नॅशनल हाउसिंग बँकेने (NHB) आढावा घेतला होता, कंपनीचं कोणतंही आर्थिक नुकसान झालं नाही (पूर्वी Indiabulls Housing Finance Limited म्हणून ओळखली जाणारी कंपनी).
पार्श्वभूमी
या जनहित याचिकेत संभाव्य आर्थिक गैरव्यवहारांबद्दल चिंता व्यक्त केली गेली होती. तथापि, SEBI आणि NHB च्या अहवालांचा आधार घेत EOW च्या अहवालात निष्कर्ष काढला गेला की कर्ज वितरण आणि परतफेड योग्यरित्या नोंदवली गेली होती, आणि निधीचा कोणताही गैरवापर झाल्याचा पुरावा नाही. quid pro quo गुंतवणुकीच्या आरोपांनाही फेटाळण्यात आलं आहे. अहवालात नमूद केलं आहे की गुंतवणूक कर्जे घेण्यापूर्वीच झाली होती आणि त्यांच्यात कोणताही संबंध असल्याचा पुरावा नाही.
आता काय बदलणार?
या विकासामुळे नियामक स्पष्टता मिळाली आहे आणि भागधारकांसाठी एक मोठा चिंतेचा विषय दूर झाला आहे. कंपनीला कर्ज गैरवापर आणि quid pro quo व्यवहारांशी संबंधित प्रमुख आरोपांमधून मुक्त करण्यात आलं आहे. Indiabulls Ltd स्वतः PIL मध्ये पक्षकार नाही, जी याचिका माजी प्रवर्तकाशी संबंधित आहे.
जोखमीचे मुद्दे
कंपनीला जरी दिलासा मिळाला असला तरी, रिलायन्स ADAG ग्रुपशी संबंधित तपास अजूनही सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालय भविष्यात PIL च्या उर्वरित मुद्द्यांवर सुनावणी करेल.
प्रशासकीय स्पष्टता
या अहवालात असं नमूद केलं आहे की कर्ज कंपनीच्या क्रेडिट कमिटीने मंजूर केली होती, ज्यात कार्यकारी अधिकारी होते आणि चेअरमन CEO होते. माजी प्रवर्तक श्री. समीर गहलोत या समितीचा भाग नव्हते आणि कर्ज मंजुरीमध्ये त्यांची कोणतीही भूमिका नव्हती. त्यांनी 2023 मध्ये प्रवर्तक म्हणून कंपनी सोडली.
संदर्भातील आकडेवारी (वेळेनुसार)
- एकूण मंजूर कर्ज: ₹8,267.86 कोटी
- एकूण वसुली (फेडलेले): ₹11,073.77 कोटी
- एकूण कर्ज खाती: 197
पुढे काय?
गुंतवणूकदार PIL च्या उर्वरित मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाची कार्यवाही आणि रिलायन्स ADAG ग्रुप तपासातील पुढील अपडेट्स पाहण्यास उत्सुक असतील.