Indergiri Finance ने FY26 साठी **₹1.38 कोटींचा** निव्वळ तोटा जाहीर केला आहे. कंपनी RBI चे 'नेट ओन्ड फंड'चे नियम पाळण्यात अपयशी ठरल्याने आणि भांडवल उभारणी रखडल्याने ऑ़डिटर्सनी कंपनीच्या भविष्यावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
आर्थिक स्थिती आणि नियामक धोके
Indergiri Finance ने सादर केलेल्या FY 2025-26 च्या वार्षिक अहवालानुसार, कंपनीला ₹1.38 कोटींचा निव्वळ तोटा झाला आहे. मागील वर्षी हा तोटा ₹1.57 कोटी होता, त्यामुळे किरकोळ सुधारणा दिसत असली तरी कंपनीची नियामक स्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. कंपनी RBI ने ठरवून दिलेल्या ₹5 कोटींच्या 'नेट ओन्ड फंड' (NOF) मर्यादेपेक्षा मागे असून, ३१ मार्च २०२६ पर्यंत हा आकडा उणे ₹0.64 कोटी इतका आहे.
ऑ़डिटर्सचा इशारा आणि 'गोइंग कन्सर्न'चा धोका
या परिस्थितीमुळे कंपनी RBI च्या 'स्केल बेस्ड रेग्युलेशन' (SBR) फ्रेमवर्कच्या नियमांचे उल्लंघन करत आहे. M/s. Sampat & Mehta LLP या ऑ़डिटर्सनी कंपनीच्या व्यवहार्यतेवर शंका उपस्थित करत 'मटेरियल अनसर्टन्टी' (Material Uncertainty) दर्शवली आहे. ₹10 कोटींचा प्रस्तावित 'राईट्स इश्यू' अद्याप पूर्ण न झाल्याने कंपनीच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मॅनेजमेंटची भूमिका आणि पुढील वाटचाल
जानेवारी २०२६ मध्ये RBI कडून यासंदर्भात कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस (Show-cause notice) मिळाली आहे. असे असतानाही, मॅनेजमेंटने भांडवल कमतरता भरून काढण्याचा दावा केला आहे. विशेष म्हणजे, कंपनीने एमडी (MD) आणि सीएफओ (CFO) यांच्या मानधनात वाढ करून ते ₹45-60 लाख करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे, ज्यावर ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या एजीएम (AGM) मध्ये निर्णय घेतला जाईल.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
सर्वात मोठा धोका म्हणजे RBI कडून कंपनीचे 'सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन' (CoR) रद्द होणे. जोपर्यंत कंपनी नवीन भांडवल उभारत नाही, तोपर्यंत लिक्विडिटी आणि नियमांनुसार भांडवलाची कमतरता गुंतवणूकदारांसाठी मोठी जोखीम आहे. आगामी काळात राईट्स इश्यू आणि RBI च्या कारवाईवर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असणे गरजेचे आहे.