ITNL च्या तिसऱ्या अंतरिम पेमेंटची तारीख निश्चित
IL&FS Transportation Networks Ltd (ITNL) ने आपल्या डिबेंचर होल्डर्सना दिला जाणारा तिसरा अंतरिम मोबदला (third interim payout) कोणाला मिळणार, हे निश्चित करण्यासाठी १० एप्रिल २०२६ ही तारीख निश्चित केली आहे. हा निर्णय नॅशनल कंपनी लॉ अपिलेट ट्रिब्युनल (NCLAT) च्या ३१ मे २०२२ रोजीच्या आदेशानुसार घेण्यात आला आहे, जो IL&FS ग्रुपच्या कर्ज निवारण (debt resolution) प्रक्रियेला आणि वितरणाला मार्गदर्शन करतो.
IL&FS ग्रुपच्या कर्ज निवारणात प्रगती
या विकासामुळे IL&FS ग्रुपच्या मोठ्या प्रमाणावरील कर्ज निवारण प्रयत्नांमध्ये होत असलेली प्रगती स्पष्ट होते. डिबेंचर होल्डर्ससाठी, नियामक निर्णयांच्या आधारावर पुढील निधी मिळवण्याच्या दिशेने हे एक ठोस पाऊल आहे. कंपनी मालमत्ता विकून आणि स्थापित योजनेअंतर्गत परतावा वितरीत करण्यासाठी करत असलेल्या कामावर हा निर्णय प्रकाश टाकतो.
माहितीनुसार, ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत, IL&FS ग्रुपने एकूण ₹१६,८९८ कोटी अंतरिम पेमेंट म्हणून वितरीत केले आहेत, ज्यापैकी ₹१५,०२६ कोटी बाह्य वित्तीय कर्जदारांपर्यंत पोहोचले आहेत. ITNL देखील या पेमेंटमध्ये, विशेषतः आपल्या डिबेंचर होल्डर्ससाठी, योगदान देत आहे.
पार्श्वभूमी: IL&FS ग्रुपचे पुनर्गठन
IL&FS ग्रुपचा एक युनिट राहिलेल्या ITNL ने २०१८ च्या आर्थिक संकटानंतर ग्रुपच्या कर्ज निवारणात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. NCLAT कर्जदारांना पूर्ण निवारणापूर्वी अंतरिम वितरण मंजूर करण्यात महत्त्वपूर्ण ठरले आहे. ३१ मे २०२२ रोजी, NCLAT ने IL&FS कर्जदारांना रोख रक्कम आणि InvIT युनिट्ससह महत्त्वपूर्ण पेमेंट्सचा आदेश दिला होता.
संभाव्य आव्हाने आणि धोके
IL&FS ग्रुपच्या निवारणात अनेक गुंतागुंत आहेत, ज्यात विविध कर्जदार गटांमध्ये योग्य वितरणावरून वाद देखील उद्भवले आहेत. नवीन नियामक आदेश किंवा कायदेशीर आव्हानांमुळे पेमेंटच्या वेळापत्रकात आणखी विलंब किंवा बदल होण्याची शक्यता आहे. डिबेंचर होल्डर्सना अंतिम वसुली ही सर्व IL&FS कंपन्यांचे पूर्ण निवारण आणि मालमत्ता विक्रीच्या यशावर अवलंबून असेल. ITNL ची उपकंपनी BKEL च्या एस्क्रो खात्याशी संबंधित मागील समस्या, पेमेंट प्रणालीतील संभाव्य अडथळे दर्शवतात.
एक अद्वितीय पुनर्गठन केस
ITNL साठी प्रतिस्पर्धी कंपन्यांशी थेट तुलना करणे शक्य नाही. त्याची सद्यस्थिती ही भारतातील IL&FS ग्रुपच्या मोठ्या प्रमाणावरील, अद्वितीय कर्ज निवारण आणि पुनर्गठनाशी जोडलेली आहे, जी तणावाच्या काळात आणि डीलिस्टिंगनंतर झाली.
