Indian Railway Finance Corporation (IRFC) समोर एक मोठे संकट उभे राहिले आहे. बिहारच्या राज्य कर विभागाने कंपनीला **₹396.91 कोटींची** शो-कॉज नोटीस (Show Cause Notice) बजावली आहे. हे प्रकरण **2022-23** या आर्थिक वर्षाशी संबंधित आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
भारतीय रेल्वेच्या या महत्त्वाच्या कंपनीला हाजीपूर येथील 'जॉइंट कमिशनर ऑफ स्टेट टॅक्स' कार्यालयाकडून नोटीस प्राप्त झाली आहे. 29 सप्टेंबर 2026 रोजी मिळालेली ही नोटीस 2022-23 मधील कर अनुपालनांशी संबंधित असून, ती BGST/CGST कायद्याच्या कलम 73 अंतर्गत बजावण्यात आली आहे. या ₹396.91 कोटींच्या मागणीमध्ये दंड आणि व्याजाचाही समावेश आहे.
कंपनीची भूमिका काय?
ही नोटीस सध्या 'प्री-ऑर्डर' टप्प्यावर आहे, म्हणजेच अद्याप कोणताही अंतिम आदेश देण्यात आलेला नाही. कंपनीच्या मॅनेजमेंटने स्पष्ट केले आहे की, ते कायदेतज्ज्ञ आणि कर सल्लागारांच्या मदतीने या नोटिशीचा सखोल अभ्यास करत आहेत. कंपनी या मागणीला कायदेशीर मार्गाने आव्हान देण्याच्या तयारीत असून, सर्व उपलब्ध कायदेशीर पर्यायांचा वापर केला जाणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे धोका?
सध्यातरी याचा कंपनीच्या कामकाजावर त्वरित कोणताही आर्थिक परिणाम होणार नाही, कारण ही अद्याप केवळ एक नोटीस आहे. मात्र, जर हे प्रकरण पुढे जाऊन अंतिम कर मागणीमध्ये रूपांतरित झाले, तर ती कंपनीसाठी मोठी देयता (Liability) ठरू शकते. त्यामुळे आगामी काळात कंपनी BSE वर काय खुलासे करते, याकडे सर्व गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.