Indian Railway Finance Corporation (IRFC) ला NSE आणि BSE कडून **₹13.72 लाखांचा** दंड ठोठावण्यात आला आहे. बोर्डाची रचना आणि कमिटीच्या नियमांचे पालन न केल्याने ही कारवाई करण्यात आली असून, कंपनीने दंडाच्या माफीसाठी अर्ज केला आहे.
काय आहे प्रकरण?
जून २०२६ अखेरच्या तिमाहीसाठी SEBI च्या 'लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स' (LODR) नियमांचे पालन न केल्यामुळे IRFC वर ही दंडात्मक कारवाई झाली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने महिला संचालक आणि विविध कमिट्यांच्या (ऑडिट, नोमिनेशन, रिस्क मॅनेजमेंट) रचनेतील त्रुटींचा समावेश आहे. एकूण ₹13,72,340 चा दंड (GST सह) भरण्यास सांगण्यात आले आहे.
सरकारी मालकीचे ओझे
IRFC ही सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी असल्याने, बोर्डावरील संचालकांच्या नेमणुकीचे अधिकार थेट केंद्र सरकारकडे (Ministry of Railways) आहेत. अनेकदा सरकारी पातळीवर नेमणुका लांबल्यामुळे अशा प्रकारचे तांत्रिक नियम पाळणे कंपनीला कठीण जाते. यामुळेच हा गोंधळ निर्माण झाला आहे.
इतिहास काय सांगतो?
विशेष म्हणजे, मार्च २०२१ ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीतही कंपनीला अशाच प्रकारच्या नोटिसा मिळाल्या होत्या. मात्र, सरकारी कंपनी असल्याचा दाखला दिल्यानंतर NSE आणि BSE ने मागील सर्व दंड माफ केले होते. त्यामुळे यावेळीही दंड माफ होईल, अशी दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
पुढे काय?
७ सप्टेंबर २०२६ रोजी पार पडलेल्या बोर्ड मीटिंगमध्ये कंपनीने दंडाची रक्कम माफ करण्याची अधिकृत विनंती केली आहे. आता एक्सचेंज प्रशासन काय निर्णय घेते आणि रेल्वे मंत्रालय लवकरात लवकर स्वतंत्र संचालकांची नियुक्ती कशी करते, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.