Whalesbook
Indian Railway Finance Corporation (IRFC) ने त्यांच्या FY26 आर्थिक निकालांच्या मंजुरीसाठी 'ट्रेडिंग विंडो' (Trading Window) बंद करत असल्याची घोषणा केली आहे. ही प्रक्रिया 1 एप्रिल 2026 पासून सुरू होईल आणि कंपनीच्या बोर्ड मीटिंगनंतर 48 तासांपर्यंत लागू राहील.
या 'ट्रेडिंग विंडो' बंद करण्यामागे SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 चे पालन करणे हा मुख्य उद्देश आहे. या नियमांनुसार, कंपनीचे अंतर्गत अधिकारी आणि त्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांना, कंपनीची अनपब्लिश्ड प्राईस-सेन्सिटिव्ह माहिती (UPSI) सार्वजनिक होण्यापूर्वी IRFC चे शेअर्स किंवा इतर सिक्युरिटीजमध्ये व्यवहार करण्यास मनाई आहे. हे अनधिकृत नफा कमावण्यापासून रोखण्यासाठी केले जाते.
IRFC FY26 च्या Q2, Q3 आणि Q4 साठी देखील निकालांच्या घोषणेपूर्वी स्वतंत्रपणे 'ट्रेडिंग विंडो' बंद करेल.
IRFC ही रेल्वे मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणारी एक सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी (PSU) असून, भारतीय रेल्वेच्या पायाभूत सुविधा आणि रोलिंग स्टॉक खरेदीसाठी निधी उभारण्याचे काम करते. कंपनीने आतापर्यंत भारतीय रेल्वेसाठी ₹4.34 ट्रिलियन पेक्षा जास्त निधी पुरवला आहे.
कंपनीच्या मागील आर्थिक कामगिरीवर नजर टाकल्यास, Q4 FY25 मध्ये नेट प्रॉफिट 2.1% ने घसरून ₹1,681.87 कोटी झाला होता, जरी महसूल 3.8% ने वाढला होता. मात्र, Q2 FY26 मध्ये प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स (PAT) 10.19% ने वाढून ₹1,776.98 कोटी झाला, तर Q3 FY26 मध्ये प्रॉफिट 10.52% वाढून ₹1,802.19 कोटी नोंदवला गेला.
पुढील आर्थिक वर्षासाठी, IRFC FY26 मध्ये ₹60,000 कोटी उभारण्याची योजना आखत आहे.
नुकत्याच, IRFC ला BSE आणि NSE कडून बोर्ड रचनेतील नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल एकूण ₹19.54 लाख चा दंड ठोठावण्यात आला होता, ज्याचा कंपनीवर कोणताही आर्थिक परिणाम होणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
गुंतवणूकदारांनी आता IRFC च्या FY26 च्या ऑडिटेड आर्थिक निकालांची वाट पाहावी लागेल. या काळात, त्यांना कंपनीच्या शेअरमध्ये व्यवहार करता येणार नाही.
Power Finance Corporation (PFC) आणि REC Ltd. सारख्या कंपन्यांसोबत IRFC हे पायाभूत सुविधांसाठी वित्तपुरवठा करते. RBI ने प्रोजेक्ट फायनान्स नॉर्म्स शिथिल केल्यानंतर IRFC, PFC, REC आणि HUDCO सारख्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये तेजी दिसून आली होती.
गुंतवणूकदारांनी IRFC च्या FY26 च्या निकालांची घोषणा, ₹60,000 कोटी च्या निधी उभारणी योजनेतील अपडेट्स आणि बोर्ड रचनेतील दंडाशी संबंधित घडामोडींवर लक्ष ठेवावे.