IREDA ने नुकतीच आपली ३९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM) पार पाडली आहे. यावेळी कंपनीने आपला पहिला ESG रिपोर्ट सादर केला, मात्र बोर्ड कंपोझिशन आणि कोरम नियमांच्या पालनाबाबतच्या त्रुटी चर्चेचा विषय ठरल्या आहेत.
३९ व्या AGM मधील मुख्य घडामोडी
IREDA ने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आयोजित केलेल्या या बैठकीत आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठीच्या कामगिरीचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये सात महत्त्वाच्या प्रस्तावांवर भागधारकांचे मतदान झाले, ज्यात ऑडिट केलेले आर्थिक निकाल आणि डिव्हिडंडची घोषणा यांचा समावेश होता. याशिवाय, कंपनीने आपला पहिला ESG रिपोर्ट (पर्यावरण, सामाजिक आणि गव्हर्नन्स) सादर करून भविष्यातील पारदर्शकतेचा इरादा स्पष्ट केला.
गव्हर्नन्सवर ऑडिटर्सचे ताशेरे
या बैठकीत काही गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत. FY26 च्या सेक्रेटरिअल ऑडिट रिपोर्टमध्ये बोर्ड आणि कमिटीच्या रचनेबाबत नियमभंग झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मुख्यत्वे स्वतंत्र संचालकांच्या (Independent Directors) कमतरतेमुळे ही स्थिती उद्भवली आहे. याव्यतिरिक्त, एका बोर्ड मीटिंगमध्ये आवश्यक कोरम (Quorum) उपस्थित नसल्याची नोंदही ऑडिटर्सनी केली आहे, जी कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सच्या दृष्टीने एक मोठी त्रुटी मानली जाते.
व्यवस्थापनाची भूमिका
या त्रुटींवर स्पष्टीकरण देताना व्यवस्थापनाने सांगितले की, ही एक सरकारी कंपनी असल्याने संचालकांची नियुक्ती राष्ट्रपतींच्या अधिकारात आणि नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाद्वारे (MNRE) केली जाते. या नियुक्त्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आणि नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी मंत्रालय स्तरावर समन्वय सुरू आहे, अशी माहिती कंपनीने दिली.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
येणाऱ्या काळात स्वतंत्र संचालकांची नियुक्ती आणि बोर्डाची रचना नियमांनुसार कशी सुधारली जाते, याकडे बाजाराचे लक्ष असेल. कंपनीच्या या प्रक्रियेतील प्रगती ही भविष्यातील कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सची स्थिरता ठरवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.