SEBI च्या नियमांचे पालन न केल्यामुळे IREDA ला मोठा झटका बसला आहे. जून २०२६ च्या तिमाहीत बोर्डाच्या रचनेतील त्रुटींमुळे BSE आणि NSE ने कंपनीवर **₹१४.१९ लाखांचा** दंड ठोठावला आहे.
दंड का आकारला?
इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी (IREDA) कडून SEBI च्या लिस्टिंग नियमांचे उल्लंघन झाले आहे. ३० जून २०२६ ला संपलेल्या तिमाहीत, कंपनीच्या बोर्डाची रचना आणि त्यातील समित्यांच्या (उदा. ऑडिट आणि रिस्क मॅनेजमेंट) रचनेत नियमांनुसार बदल न केल्यामुळे हा दंड आकारण्यात आला आहे.
सरकारची अडचण आणि कंपनीची भूमिका
IREDA ही एक सरकारी कंपनी असल्याने, स्वतंत्र संचालकांची (Independent Directors) नियुक्ती करणे त्यांच्या अधिकारात नाही. ही सर्व प्रक्रिया 'मिनिस्ट्री ऑफ न्यू अँड रिन्यूएबल एनर्जी' (MNRE) कडून पार पडते. कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, बोर्डातील जागा रिक्त असण्यामागे प्रशासकीय विलंब कारणीभूत आहे. यामुळेच कंपनीने शेअर बाजारांकडे दंडाची रक्कम माफ करण्याची विनंती केली आहे.
आता पुढे काय?
१ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या बोर्ड बैठकीनंतर, कंपनीने MNRE ला पत्र लिहून लवकरात लवकर रिक्त पदे भरण्याचे आवाहन केले आहे. यात महिला संचालकाची नियुक्ती करणेही अनिवार्य आहे. जोपर्यंत सरकार नवीन नियुक्त्या करत नाही, तोपर्यंत ही कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सची समस्या कायम राहू शकते, ज्यावर गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.