Indian Overseas Bank (IOB): प्रमोटरची हिस्सेदारी **92.44%** कन्फर्म! शेअरवर नाही कोणतीही गहाणखत, गुंतवणूकदारांना दिलासा.

IOB ने प्रमोटर होल्डिंगची पुष्टी केली: 92.44% स्टेकवर शिक्कामोर्तब

इंडियन ओव्हरसीज बँकेने (IOB) 6 एप्रिल 2026 रोजी BSE आणि NSE मध्ये एक कंप्लायन्स स्टेटमेंट (compliance statement) सादर केले आहे.

यानुसार, 'भारताचे राष्ट्रपती' हे बँकेचे मुख्य प्रमोटर असून, त्यांच्याकडे बँकेचे तब्बल 92.44% इक्विटी शेअर्स (equity shares) आहेत. सर्वात दिलासादायक बाब म्हणजे, आर्थिक वर्ष 2025-26 दरम्यान प्रमोटरने यापैकी कोणताही शेअर तारण (pledge) ठेवलेला नाही किंवा त्यावर कोणतेही बोजा (encumbrance) निर्माण केलेला नाही.

हे का महत्त्वाचे आहे?

या घोषणेमुळे गुंतवणूकदारांना खात्री मिळाली आहे की, सरकारचा बँकेतील मोठा हिस्सा स्थिर आहे आणि तो तारण ठेवलेला नाही. कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सच्या (corporate governance) दृष्टीने हे महत्त्वाचे आहे. यातून प्रमोटरच्या होल्डिंगच्या सचोटीबद्दल आणि कोणत्याही छुपे दायित्वां (hidden liabilities) बद्दल खात्री मिळते.

पार्श्वभूमी

गेल्या काही महिन्यांपासून, म्हणजेच 2025 च्या सुरुवातीपासून, सरकारचा IOB मधील हिस्सा 96% वरून हळूहळू कमी होऊन आता 92.44% झाला आहे. हा बदल सरकारच्या पब्लिक सेक्टर बँकांमधील हिस्सा विकण्याच्या (strategic divestment) व्यापक धोरणाचा भाग आहे. SEBI च्या नियमांनुसार, ऑगस्ट 2026 पर्यंत बँकेला किमान 25% पब्लिक शेअरहोल्डिंग (public shareholding) पूर्ण करावी लागणार आहे. यासाठी IOB क्वालिफाइड इन्स्टिट्यूशनल प्लेसमेंट (QIPs) किंवा ऑफर फॉर सेल (OFS) सारख्या मार्गांचा अवलंब करत आहे.

पुढील वाटचाल

• गुंतवणूकदारांना 31 मार्च 2026 पर्यंतच्या प्रमोटरच्या अचूक होल्डिंगबद्दल स्पष्टता मिळाली आहे.
• कोणतेही बोजा नसल्याची पुष्टी भविष्यातील संभाव्य जोखीम कमी करते.
• 92.44% प्रमोटर होल्डिंगमुळे बाजारात सार्वजनिक ट्रेडिंगसाठी (public trading) कमी फ्री फ्लोट (free float) उपलब्ध आहे, जी लिक्विडिटीवर (liquidity) परिणाम करू शकते.
• ऑगस्ट 2026 पर्यंत SEBI-अनिवार्य 25% पब्लिक शेअरहोल्डिंग पूर्ण करण्यासाठी सरकारला आणखी हिस्सेदारी कमी करावी लागेल.

इतर बँकांशी तुलना

IOB चे 92.44% प्रमोटर होल्डिंग पब्लिक सेक्टर बँकांमध्ये सर्वाधिक आहे. उदाहरणार्थ, मार्च 2024 पर्यंत सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाची हिस्सेदारी 93.08% आणि पंजाब अँड सिंध बँकेची 98.25% होती. याउलट, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा प्रमोटर होल्डिंग 56.92% आणि पंजाब नॅशनल बँकेचा सुमारे 73.15% होता.

पुढे काय?

गुंतवणूकदारांनी आता सरकारच्या पुढील हिस्सा विक्री योजना (stake sale plans) आणि ऑगस्ट 2026 पर्यंत 25% पब्लिक फ्लोट पूर्ण करण्याच्या टाइमलाइनवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.