IFCI Limited ला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सच्या नियमांचे पालन न केल्यामुळे NSE आणि BSE ने **₹77.53 लाखांचा** दंड ठोठावला आहे. कंपनीने स्वतंत्र संचालक (Independent Directors) नियुक्त न केल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे.
काय आहे प्रकरण?
NSE आणि BSE ने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी IFCI वर ₹77.53 लाखांचा दंड आकारला आहे. सेबीच्या (SEBI) नियमांनुसार, कंपनीच्या बोर्डात ठराविक संख्येने स्वतंत्र संचालक असणे अनिवार्य आहे, तसेच महिला स्वतंत्र संचालकाची नियुक्ती करणेही गरजेचे आहे. मात्र, या नियमांची पूर्तता न झाल्याने ही दंडात्मक कारवाई झाली आहे.
कंपनीची बाजू
IFCI ने स्पष्ट केले आहे की, ती भारत सरकारच्या मालकीची कंपनी (Government of India undertaking) असल्याने संचालक नियुक्त करण्याचे अधिकार सरकारकडे असतात. त्यामुळे या दिरंगाईवर कंपनीचे थेट नियंत्रण नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. कंपनीने सेबीच्या 30 जानेवारी 2026 च्या मास्टर सर्क्युलरचा हवाला देत दंडाची रक्कम माफ करण्याची विनंती एक्स्चेंजकडे केली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्समध्ये होणारी ही चूक गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब ठरू शकते. जोपर्यंत सरकारकडून नवीन संचालकांच्या नियुक्त्या होत नाहीत, तोपर्यंत कंपनीला अशा प्रकारच्या नियामक हस्तक्षेपाचा सामना करावा लागू शकतो. कंपनीच्या या अंतर्गत कारभारावर आता गुंतवणूकदारांच्या नजरा लागल्या आहेत.