ICICI Lombard General Insurance ला आयकर विभागाकडून टॅक्स रिफंड ॲडजस्ट करण्याबाबत सूचना मिळाली आहे. कंपनीचा दावा आहे की ₹96.96 कोटींचे हे ॲडजस्टमेंट चुकीचे असून, ते याविरोधात कायदेशीर कारवाई करणार आहेत.
ICICI Lombard General Insurance Company Ltd. टॅक्स रिफंड ॲडजस्टमेंट (Tax Refund Adjustment)
ICICI Lombard General Insurance कंपनीला आयकर विभागाच्या (Income Tax Department) सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटरकडून (Centralised Processing Center) एक सूचना मिळाली आहे. या सूचनेनुसार, कंपनीला मिळणारा टॅक्स रिफंड (Tax Refund) ॲडजस्ट करण्यात आला आहे. ## काय घडले? आयकर विभागाने असेसमेंट वर्ष (Assessment Year - AY) 2025-26 साठी कंपनीला मिळणारा टॅक्स रिफंड, AY 2015-16 च्या एका जुन्या डिमांड (Demand) नुसार ॲडजस्ट केला आहे. या ॲडजस्टमेंटची रक्कम तब्बल **₹96.96 कोटी** (₹96,96,37,540) इतकी आहे. ## हे महत्त्वाचे का आहे? याचा अर्थ असा की, कंपनीला मिळणारे पैसे हे पूर्वीच्या डिमांडला सेट-ऑफ (Set-off) म्हणून वापरले जात आहेत. जरी ही रक्कम मोठी असली तरी, कंपनीच्या व्यवस्थापन (Management) मते हे ॲडजस्टमेंट चुकीचे आहे. यातून मोठ्या वित्तीय संस्थांना (Financial Institutions) करांशी संबंधित (Tax Litigation) आणि नियमांचे पालन (Compliance) करण्याच्या प्रक्रियेतील अडचणी दिसून येतात. ## पार्श्वभूमी आयकर कायद्याच्या कलम 245 नुसार, टॅक्स डिमांडच्या बदल्यात रिफंड ॲडजस्ट करण्याची प्रक्रिया ठरवलेली आहे. हे विशिष्ट ॲडजस्टमेंट AY 2025-26 (रिफंड) आणि AY 2015-16 (मागणी) यांच्याशी संबंधित आहे. ## पुढे काय? ICICI Lombard या ॲडजस्टमेंटला आव्हान देण्यासाठी योग्य कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करणार आहे. यामध्ये अपील (Appeals) किंवा रिट याचिका (Writ Petitions) दाखल करणे समाविष्ट आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की, या ॲडजस्टमेंटमध्ये पूर्वी मिळालेल्या अनुकूल ऑर्डरचा (Favorable Orders) विचार केलेला नाही. ## धोके काय आहेत? सध्या व्यवस्थापनानुसार यावर कोणताही मोठा आर्थिक परिणाम (Material Financial Implication) होण्याची शक्यता नाही. मात्र, या वादाचे निराकरण कसे होते यावर भविष्यातील आर्थिक मूल्यांकनावर (Financial Assessments) परिणाम होऊ शकतो. गुंतवणूकदारांनी (Investors) कायदेशीर प्रक्रियेच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवले पाहिजे. ## पुढील गोष्टींचा मागोवा घ्या गुंतवणूकदारांनी ICICI Lombard कडून कायदेशीर कारवाई आणि या टॅक्स प्रकरणाच्या अंतिम निराकरणाबाबत पुढील अपडेट्सची वाट पाहावी.
