ICICI Lombard General Insurance ला हैदराबाद टॅक्स प्राधिकरणाकडून आर्थिक वर्ष २०१८-१९ साठी जीएसटी संदर्भात दोन अनपेक्षित नोटिसा मिळाल्या आहेत. यात कंपनीला **₹३.३ कोटींचा** कर आणि त्यासोबत दंड भरावा लागण्याचे आदेश दिले आहेत.
काय आहे नेमका प्रकार?
हैदराबादच्या कमिशनर ऑफ कस्टम्स अँड सेंट्रल टॅक्सने २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाच्या जीएसटी लायबिलिटीबाबत हे आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे कंपनीला आधी मिळालेली कर सवलत रद्द करण्यात आली असून, आता एकूण ₹३.२९ कोटींचा कर आणि ₹१४.७८ लाखांचा दंड भरण्याचे बंधन आले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी दिलासादायक बाब
शेअरधारकांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही, कारण कंपनीने यासंदर्भात आधीच सावधगिरी बाळगली होती. कंपनीच्या बॅलन्स शीटमध्ये ही रक्कम 'कॉन्टिजेंट लायबिलिटी' (Contingent Liability) म्हणून दर्शवण्यात आली होती. त्यामुळे आताच्या चालू तिमाहीच्या नफ्यावर याचा कोणताही मोठा फटका बसणार नाही.
पुढील पाऊल काय?
कंपनी या आदेशाला हायकोर्ट किंवा संबंधित वरिष्ठ कायदेशीर मंचावर आव्हान देण्याच्या तयारीत आहे. मॅनेजमेंट सध्या 'रिट याचिका' (Writ Petition) दाखल करण्याचा विचार करत असून, जोपर्यंत कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे, तोपर्यंत कंपनीच्या तिजोरीतून कोणतीही मोठी रोख रक्कम बाहेर जाणार नाही.