Haryana Financial Corporation Ltd च्या भागधारकांनी कंपनीला BSE वरून स्वेच्छेने डिलिस्ट (Voluntary Delisting) करण्याच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब केले आहे. प्रवर्तकांकडे **97.28%** हिस्सा असल्याने, आता सर्वांचे लक्ष कंपनीच्या 'एक्झिट ऑफर' प्राईसकडे लागले आहे.
निर्णयाचे महत्त्व
या मंजुरीमुळे कंपनी आता खाजगी होण्याच्या मार्गावर आहे. कंपनीच्या प्रवर्तक गटाकडे, म्हणजेच Haryana State Industrial & Infrastructure Development Corporation Limited (HSIIDC) कडे आधीच 97.28% हिस्सा आहे. यामुळे मालकी हक्क अधिक स्पष्ट करण्यासाठी ही डिलिस्टिंग प्रक्रिया शेवटचा टप्पा मानली जात आहे. पोस्टल बॅलेट आणि ई-व्होटिंगद्वारे 4,510,200 मते (एकूण मतदानाच्या 99.91%) प्रस्तावाच्या बाजूने पडली आहेत.
पुढील प्रक्रिया आणि गुंतवणूकदारांसाठी धोके
कंपनीला आता SEBI च्या नियमांनुसार पुढील कार्यवाही पूर्ण करावी लागेल. कंपनी लवकरच एक जाहीरनामा प्रसिद्ध करेल, ज्यात सार्वजनिक गुंतवणूकदारांकडून शेअर्स परत घेण्याबाबतची (Exit Offer) किंमत आणि कालावधी जाहीर केला जाईल.
गुंतवणूकदारांनी खालील गोष्टींवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे:
- लिक्विडिटी रिस्क: डिलिस्टिंग प्रक्रियेत शेअर्सची ट्रेडिंग व्हॉल्यूम कमी होते, त्यामुळे शेअर्स विकताना अडचणी येऊ शकतात.
- एक्झिट प्राईस: ऑफर केलेली किंमत ही मार्केटच्या अपेक्षांपेक्षा वेगळी असू शकते, कारण ती नियामक मूल्यमापन नियमांवर (Valuation Norms) आधारित असेल.
आता गुंतवणूकदारांनी BSE च्या आगामी फाईलिंग्जवर लक्ष ठेवावे, ज्यात एक्झिट प्राईस, टेंडरिंग विंडो आणि शेअर्स विथड्रॉल प्रक्रियेबद्दल अधिकृत माहिती दिली जाईल.