Whalesbook
आर्थिक कामगिरी आणि भागधारकांसाठी घोषणा
HUDCO ने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, FY26 या आर्थिक वर्षात कंपनीचा एकूण महसूल (Total Income) ₹13,150.40 कोटी राहिला. कंपनीच्या संचालक मंडळाने 14 मे 2026 रोजी झालेल्या बैठकीत या ऑडिटेड निकालांना मंजुरी दिली.
भागधारकांच्या (Shareholders) मंजुरीनंतर, कंपनी प्रति शेअर ₹1.50 अंतिम डिव्हिडंड (Final Dividend) देणार आहे. हा प्रस्ताव आगामी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (AGM) मांडला जाईल. यासोबतच, कंपनीने एक नवीन अकाउंटिंग पॉलिसी (Accounting Policy) स्वीकारली आहे, जी स्पष्टीकरणात्मक असून तिचा कंपनीच्या आर्थिक स्थितीवर कोणताही मोठा परिणाम होणार नाही.
नियामक आव्हाने आणि वसुलीचे प्रयत्न
HUDCO सध्या काही महत्त्वाच्या नियामक आव्हानांना (Regulatory Challenges) सामोरे जात आहे. कंपनी SEBI आणि RBI कडे नियमांचे पालन (Compliance) करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. विशेषतः, कंपनीला ₹685.64 कोटी थकीत रक्कम वसूल (Recovery) करण्याचे मोठे उद्दिष्ट आहे, ज्यासाठी गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयासोबत (MoHUA) चर्चा सुरू आहे.
SEBI कडे स्वतंत्र संचालकांच्या (Independent Directors) संख्येबाबत नियमांचे पालन न केल्याच्या तक्रारी आहेत, ज्या 1 एप्रिल 2023 ते 31 मार्च 2026 या कालावधीसाठी आहेत. तसेच, कंपनीने RBI कडे NBFC-ICC नोंदणी आणि Principal Business Criteria पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ मागितली आहे, जी 31 मार्च 2026 नंतर लागू होईल.
कंपनीची पार्श्वभूमी आणि प्रमुख आर्थिक आकडेवारी
HUDCO ही गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करणारी एक प्रमुख सरकारी कंपनी आहे, जी देशभरात गृहनिर्माण आणि शहरी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना अर्थसहाय्य करते. FY26 अखेरीस कंपनीची निव्वळ मालमत्ता (Net Worth) ₹21,975.46 कोटी होती. प्रति शेअर कमाई (EPS) ₹20.15 नोंदवली गेली. FY26 मध्ये ₹1442.00 कोटी चे Perpetual Debt Securities उभारले गेले.
गुंतवणूकदारांसाठी पुढील महत्त्वाचे मुद्दे
गुंतवणूकदार आगामी AGM मध्ये डिव्हिडंड मंजुरीची वाट पाहत आहेत. RBI कडून NBFC-ICC नोंदणीसाठी मिळणारी मुदतवाढ आणि MoHUA कडून थकीत रक्कम वसुलीतील प्रगती हे महत्त्वाचे मुद्दे असतील. SEBI कडून स्वतंत्र संचालकांच्या नियमावलीवर येणारे अपडेट्स देखील लक्षवेधी राहतील. यासोबतच, कंपनीच्या NBFC-ICC निकष पूर्ण करण्याच्या दिशेने होणारी प्रगतीही महत्त्वाची ठरेल.