Equitas Small Finance Bank साठी मोठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. FY23 साठीची जीएसटी (GST) टॅक्स डिमांड सरकारने **५३३.८१ कोटींवरून** थेट **२३.९५ कोटींवर** खाली आणली आहे. व्याज उत्पन्नावर मिळालेल्या सवलतींमुळे बँकेवरचे हे मोठे संकट आता टळले आहे.
काय घडले?
Equitas Small Finance Bank ला तामिळनाडूच्या डेप्युटी कमिशनर कार्यालयाकडून एक दिलासादायक बातमी मिळाली आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी बजावण्यात आलेल्या जीएसटी नोटीसमध्ये आता मोठी सुधारणा झाली आहे. २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर, बँकेने सादर केलेले व्याज उत्पन्नाचे (Interest Income) पुरावे ग्राह्य धरून टॅक्स मागणीत ९५ टक्क्यांची मोठी घट करण्यात आली आहे.
बँकेसाठी याचे महत्त्व काय?
सुरुवातीला बँकेला टॅक्स, व्याज आणि पेनल्टी मिळून ५३३.८१ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, आता ती केवळ २३.९५ कोटी रुपयांपर्यंत खाली आली आहे. या निर्णयामुळे बँकेच्या बॅलन्स शीटवरील मोठा ताण कमी झाला असून भविष्यातील ऑपरेशनल कॅश फ्लो सुधारण्यास मदत होईल.
पुढील वाटचाल काय असेल?
बँकेने अद्याप उर्वरित २३.९५ कोटी रुपयांची मागणी मान्य केलेली नाही. बँकेचे म्हणणे आहे की, ही रक्कमही जीएसटी कायद्यांतर्गत सवलतीस पात्र आहे. कायदेशीर टीम याविरोधात अधिक पुरावे सादर करून उर्वरित रक्कमही कमी करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
सध्याचा निर्णय सकारात्मक असला तरी, उर्वरित २३.९५ कोटींच्या मागणीवर अद्याप अंतिम निर्णय बाकी आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी या प्रकरणाच्या पुढील अपडेट्सवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. तामिळनाडू कमर्शियल टॅक्स डिपार्टमेंटच्या पुढील आदेशांकडे शेअरहोल्डर्सचे लक्ष असेल.
