Equitas Small Finance Bank ला तामिळनाडूच्या कर विभागाने **५३३.८१ कोटी रुपयांची** मोठी GST नोटीस पाठवली आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मधील कर्ज वितरणातून मिळालेल्या व्याजावर ही कर मागणी करण्यात आली असून, बँक या निर्णयाला कायदेशीररित्या आव्हान देणार आहे.
काय आहे नेमका वाद?
तमिळनाडू सरकारच्या 'डेप्युटी कमिशनर (ST)' कडून मिळालेल्या नोटीसीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी बँकेवर ५३३.८१ कोटी रुपयांची कर मागणी करण्यात आली आहे. यामध्ये ४८५.१८ कोटी रुपयांचा मूळ कर, ०.०१ कोटी रुपयांचे व्याज आणि ४८.५२ कोटी रुपयांचा दंड समाविष्ट आहे. यातील सर्वात मोठा हिस्सा म्हणजेच ४७९.३३ कोटी रुपये हे कर्ज आणि ॲडव्हान्सेसवर मिळालेल्या व्याजाच्या उत्पन्नावर लावलेल्या कराशी संबंधित आहेत.
बँकेची भूमिका काय?
बँकेच्या मते, त्यांना मिळणारे व्याजाचे उत्पन्न हे जीएसटी नोटिफिकेशन क्रमांक १२/२०१७ (Entry २७-a) अंतर्गत करातून मुक्त आहे. बँकेने स्पष्ट केले आहे की, मागील अनेक वर्षांत अशाच प्रकारे कर निर्धारण (Tax Assessment) झाले आहे, जिथे या उत्पन्नाला करपात्र मानण्यात आलेले नाही. त्यामुळेच आता आलेली ही नोटीस चुकीची असल्याचे बँकेचे म्हणणे आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची माहिती
ही नोटीस केवळ 'शो-कॉज' (Show-cause) स्टेजवर आहे, म्हणजेच हा अद्याप अंतिम आदेश नाही. बँकेने सांगितले आहे की, ते या नोटीसीला सविस्तर उत्तर देतील आणि संबंधित पुराव्यांसह बाजू मांडतील. सध्याच्या घडीला बँकेच्या रोख रकमेवर (Cash outflow) कोणताही परिणाम झालेला नाही, तरीही भविष्यातील कायदेशीर लढाईकडे मार्केटचे लक्ष असेल.