Dreamfolks Services साठी आजचा दिवस दिलासादायक ठरला आहे. मुंबईतील CGST कमिशनरने कंपनीवर असलेली **₹1.48 कोटींची** टॅक्स डिमांड रद्द केली असून, या निकालामुळे कंपनीला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
Dreamfolks Services ने शेअर बाजाराला दिलेल्या माहितीनुसार, कमिशनर ऑफ CGST आणि सेंट्रल एक्साईज (Appeals-II), मुंबई यांनी कंपनीच्या बाजूने निकाल दिला आहे. ₹1.35 कोटींचा मूळ टॅक्स आणि ₹13.5 लाखांचा दंड (पेनल्टी) असा एकूण ₹1.48 कोटींचा बोजा आता पूर्णपणे हटवण्यात आला आहे. ३१ ऑगस्ट २०२४ रोजी असिस्टंट कमिशनरने हा आदेश काढला होता, ज्याला आता अपीलमध्ये आव्हान देऊन कंपनीने स्वतःच्या बाजूने निकाल मिळवला आहे.
वादाचे मूळ कारण काय होते?
हे संपूर्ण प्रकरण 2019-20 या आर्थिक वर्षाशी संबंधित होते. कंपनीच्या GSTR-3B आणि GSTR-2A फाईल्समध्ये इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) संदर्भात काही विसंगती असल्याचा आरोप करत ही नोटीस बजावण्यात आली होती. आता अपीलच्या निर्णयामुळे हे प्रकरण कायमचे निकाली निघाले आहे.
गुंतवणुकीवर याचा काय परिणाम होईल?
कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, या निर्णयाचा कोणताही नकारात्मक परिणाम त्यांच्या कॅश फ्लोवर होणार नाही. उलटपक्षी, ही जुनी 'कंटिंजंट लायबिलिटी' (Contingent Liability) आता संपली असल्याने कंपनीची नियामक स्थिती अधिक स्पष्ट झाली आहे. यामुळे कंपनीच्या ऑपरेशन्सवर कोणताही परिणाम होणार नाही आणि भविष्यातील टॅक्स कम्प्लायन्सचा मार्ग अधिक सोपा झाला आहे.