सिटी युनियन बँकेला झटका! ₹97 कोटींच्या टॅक्स रिफंडमध्ये कपात, पण कोणतीही मागणी नाही

आयकर विभागाने 2024-25 मूल्यांकन वर्षासाठी (Assessment Year) सिटी युनियन बँकेला हा आदेश दिला आहे. या आदेशानुसार, बँकेला मिळणारा रिफंड ₹97.22 कोटींनी कमी केला जाईल. मात्र, चांगली गोष्ट म्हणजे बँकेला कोणताही अतिरिक्त कर भरणण्याची मागणी (Demand) करण्यात आलेली नाही.

बँकेचा दृष्टिकोन आणि अपील

या निर्णयामुळे बँकेवर तात्काळ आर्थिक भार येणार नसला तरी, बँकेच्या दाव्यांवर आणि केलेल्या वजावटींवर (Deductions) प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यामुळे सिटी युनियन बँक आता या आदेशाविरोधात अपील (Appeal) करण्याचा विचार करत आहे. बँकेला आपल्या वजावटींच्या वैधतेवर (Validity of Claims) पूर्ण विश्वास आहे.

पार्श्वभूमी आणि जुने वाद

सिटी युनियन बँक, जी 1904 मध्ये स्थापन झाली, ही एक जुनी खाजगी बँक आहे. यापूर्वीही बँकेचा काही कर संबंधित वाद (Tax Disputes) चर्चेत राहिले आहेत. विशेषतः कलम 36(1)(viia) आणि 36(1)(vii) अंतर्गत केलेल्या वजावटींवरून वाद होते. या तरतुदी (Provisions) सामान्यतः बँकांनी केलेल्या बुडीत कर्जांसाठी (Bad Debts) केल्या जातात. 2009 मध्ये, बँकेने सुमारे ₹117.17 कोटींच्या 32 आयकर विवादांमध्ये सहभाग असल्याची माहिती दिली होती. याशिवाय, बँकेला 2024 च्या सुरुवातीलाच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून (Reserve Bank of India) मालमत्ता वर्गीकरण (Asset Classification) आणि केवायसी (KYC) नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल ₹66 लाखांचा दंडही ठोठावण्यात आला होता.

शेअरधारकांवर परिणाम

शेअरधारकांसाठी, सध्या कोणतीही अतिरिक्त कर भरावा लागणार नसल्याने तात्काळ आर्थिक परिणाम नगण्य आहे. तथापि, अपील प्रक्रिया चालवण्यासाठी बँकेला वेळ आणि संसाधने (Resources) खर्च करावी लागतील. अपीलचा अंतिम निकालच ठरवेल की रिफंड कपातीचा निर्णय कायम राहतो की नाही.

मुख्य धोका

या प्रकरणातील मुख्य धोका हाच आहे की, सिटी युनियन बँकेचे आयकर मूल्यांकन आदेशाविरुद्धचे अपील अयशस्वी ठरू शकते. जरी बँक आत्मविश्वासात असली, तरी कर अधिकाऱ्यांनी केलेल्या वजावटी नाकारल्यास बँकेला आर्थिक नुकसान सोसावे लागू शकते.

उद्योग क्षेत्रातील संदर्भ

सिटी युनियन बँक भारतीय कर प्रणालीत (Tax Framework) काम करते, जसे की फेडरल बँक (Federal Bank), साऊथ इंडियन बँक (South Indian Bank) आणि करूर वैश्य बँक (Karur Vysya Bank) यांसारख्या इतर खाजगी बँका. या संस्था किरकोळ आणि एमएमई (MSME) कर्ज देण्यावर लक्ष केंद्रित करतात आणि त्यांनाही अशाच प्रकारच्या कर मूल्यांकनांना आणि अनुपालन आवश्यकतांना (Compliance Requirements) सामोरे जावे लागते.