भगवती गॅस: FY26 मध्ये ₹0.99 कोटींचा नफा, पण ऑडिट रिपोर्टमध्ये गंभीर त्रुटी

भगवती गॅस लिमिटेड: FY26 नफा राइट-बॅकमुळे वाढला, पण ऑडिटमध्ये गंभीर चिंता

भगवती गॅस लिमिटेडने ३१ मार्च २०२६ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी ₹0.9908 कोटींचा नेट प्रॉफिट (Net Profit) जाहीर केला आहे. मागील आर्थिक वर्षात कंपनीने ₹0.1424 कोटींचा नेट प्रॉफिट नोंदवला होता. या नफ्यात झालेली मोठी वाढ ही मुख्यतः 'इतर उत्पन्न' (Other Income) मुळे झाली आहे, ज्यामध्ये १० वर्षांहून अधिक काळापासून प्रलंबित असलेल्या ₹2.3524 कोटींच्या क्रेडिटर्स बॅलन्सचा राइट-बॅक (Write-back) समाविष्ट आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?

नफ्यात एवढी मोठी वाढ दिसत असली तरी, ही वाढ नॉन-ऑपरेशनल (Non-operational) अकाउंटिंग ॲडजस्टमेंटमुळे (Accounting Adjustment) असल्याने तिच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याहून गंभीर बाब म्हणजे, कंपनीच्या स्टॅच्युटरी ऑडिटरने (Statutory Auditor) FY2026 साठी 'क्वालिफाईड ओपिनियन' (Qualified Opinion) दिले आहे. याचा अर्थ असा की, आर्थिक विवरणांच्या काही महत्त्वाच्या पैलूंवर मत देण्यासाठी ऑडिटरला पुरेसे पुरावे मिळालेले नाहीत.

ऑडिटरने मालमत्ता आणि दायित्वांच्या पडताळणीतील समस्या, बँकेच्या नोंदींचा अभाव, कन्फर्म न झालेले दायित्व (Unconfirmed Liabilities) आणि बँक गॅरंटीशी (Bank Guarantee) संबंधित चालू असलेल्या खटल्यांचा (Litigation) उल्लेख केला आहे.

पार्श्वभूमी

आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये, भगवती गॅसचे ऑपरेशनल उत्पन्न (Revenues from Operations) ₹0.4616 कोटी होते आणि नेट प्रॉफिट ₹0.1424 कोटी होता. चालू वर्षाच्या आर्थिक कामगिरीत नफ्यात मोठी वाढ दिसून येते, परंतु ऑपरेशनल उत्पन्न मात्र कमी झाले आहे.

पुढे काय?

ऑडिटरच्या क्वालिफाईड ओपिनियनमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये अनिश्चितता वाढली आहे. कंपनीला मोठमोठ्या ॲडव्हान्सेस (Advances) आणि कर्जांच्या (Loans) कागदपत्रांची पडताळणी व त्यांची वसुली यावर लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. बँकेच्या नोंदी आणि बाह्य दायित्वांची पुष्टी करण्याची स्थिती अद्याप स्पष्ट नाही. याशिवाय, कॅनरा बँकेच्या (Canara Bank) गॅरंटीशी संबंधित प्रलंबित प्रकरण आणि त्यावरील खटला त्वरित सोडवण्याची गरज आहे.

जोखमीचे घटक

मुख्य जोखमींमध्ये नियमांनुसार कागदपत्रांच्या अभावी ॲडव्हान्सेस आणि कर्जांवर नियामक कारवाई, बँक गॅरंटीच्या मुद्द्यातून उद्भवणारे दंड किंवा दायित्व आणि क्वालिफाईड ओपिनियनमुळे अहवालातील पारदर्शकतेचा अभाव यांचा समावेश आहे.

ऑडिटरचे मुद्दे आणि चिंता

ऑडिटरच्या अहवालात खालील प्रमुख समस्या अधोरेखित केल्या आहेत:

• संशयास्पद कर्जे आणि ॲडव्हान्सेस: मालमत्ता ॲडव्हान्सेस (₹0.7910 कोटी), सेवा प्रदाता ॲडव्हान्सेस (₹2.3622 कोटी) आणि कर्जे (₹0.5115 कोटी) यांच्या पडताळणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे नसल्याने त्यांची वसुली शक्य आहे की नाही हे तपासता आले नाही.
• गहाळ बँक नोंदी: ₹0.0053 कोटी शिल्लक असलेल्या ICICI बँकेच्या खात्याचे स्टेटमेंट आणि कन्फर्मेशन मिळाले नाहीत.
• अनकन्फर्मड दायित्व: चालू कर्ज (₹0.27 कोटी) आणि इतर आर्थिक दायित्वांवरील (₹0.1186 कोटी) बाह्य बॅलन्सची पुष्टी मिळाली नाही.
• बँक गॅरंटी लिटिगेशन: कॅनरा बँकेसोबतची ₹4.00 कोटींची बँक गॅरंटी नूतनीकरण न झाल्यामुळे ₹2.50 कोटींच्या फिक्स्ड डिपॉझिट्सची (Fixed Deposits) पूर्तता झाली. यामुळे न्यायिक निर्देशांनुसार दंड आकारला जाण्याची शक्यता आहे.