बँक ऑफ महाराष्ट्रने आर्थिक वर्ष 27% नफ्यासह दमदार कामगिरी केली
बँक ऑफ महाराष्ट्रचा FY 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी निव्वळ नफा ₹7,019 कोटी इतका झाला आहे. बँकेचा ऑपरेटिंग प्रॉफिट (Operating Profit) ₹10,826 कोटी राहिला.
वाचक निष्कर्ष: मजबूत नफा वाढ आणि डिव्हिडंड हे सकारात्मक संकेत आहेत, मात्र प्रशासकीय नियमांचे पालन करण्याची गरज आहे.
काय घडले?
बँक ऑफ महाराष्ट्रने 31 मार्च 2026 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठीचे आपले आर्थिक निकाल जाहीर केले आहेत. बँकेने मागील वर्षाच्या तुलनेत निव्वळ नफ्यात 27.17% ची लक्षणीय वाढ नोंदवली असून, नफा ₹7,019 कोटी पर्यंत पोहोचला आहे. ऑपरेटिंग प्रॉफिटमध्ये 16.17% ची वाढ होऊन तो ₹10,826 कोटी झाला. एकूण उत्पन्न 15.57% ने वाढून ₹32,823 कोटी झाले.
बँकेच्या मालमत्ता गुणवत्तेतही सुधारणा झाली आहे. ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग असेट्स (GNPAs) 1.74% वरून 1.45% पर्यंत खाली आले आहेत, तर नेट नॉन-परफॉर्मिंग असेट्स (NNPAs) 0.18% वरून 0.13% पर्यंत घसरले आहेत. प्रोव्हिजन कव्हरेज रेशो (PCR) 98.59% पर्यंत सुधारला आहे.
याव्यतिरिक्त, संचालक मंडळाने FY 2025-26 साठी प्रति इक्विटी शेअर ₹1.20 (12%) अंतिम लाभांश (Final Dividend) देण्याची शिफारस केली आहे. याआधी ₹1.00 प्रति शेअरचा अंतरिम लाभांश (Interim Dividend) दिला गेला आहे.
हे महत्त्वाचे का आहे?
या निकालांवरून बँक ऑफ महाराष्ट्रची मजबूत आर्थिक स्थिती आणि कार्यक्षम कामकाजाचे स्पष्ट संकेत मिळतात. निव्वळ नफ्यातील लक्षणीय वाढ आणि सुधारलेली मालमत्ता गुणवत्ता हे गुंतवणूकदारांसाठी सकारात्मक मुद्दे आहेत. लाभांश घोषणा बँकेची भागधारकांना परतावा देण्याची बांधिलकी दर्शवते. तसेच, 1,000 नवीन शाखा उघडण्याची योजना भविष्यातील विस्ताराचे संकेत देते.
पार्श्वभूमी
मागील आर्थिक वर्षात (FY 2024-25) बँक ऑफ महाराष्ट्रचा निव्वळ नफा ₹5,520 कोटी होता. चालू वर्षाची कामगिरी वाढीचा एक महत्त्वपूर्ण वेग दर्शवते. बँक डिजिटल उपक्रम आणि आपले नेटवर्क मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे.
आता काय बदलणार?
गुंतवणूकदार बँकेकडून वाढ आणि मालमत्ता व्यवस्थापनावर सतत लक्ष ठेवण्याची अपेक्षा करू शकतात. बँकेने FY 2026-27 हे 'ठेवींचे वर्ष' (Year of Deposits) म्हणून घोषित केले आहे, ज्यामुळे निधी उभारणीला चालना मिळेल. पुढील पाच वर्षांतील आक्रमक शाखा विस्तार योजना बाजारात अधिक खोलवर पोहोचण्याची रणनीती दर्शवते.
धोके
FY 2025-26 च्या सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्टमध्ये SEBI (LODR) नियमांचे अनेक उल्लंघन समोर आले आहेत. यामध्ये स्वतंत्र महिला संचालकाचा अभाव, अपुरे स्वतंत्र संचालक आणि ऑडिट कमिटी व नॉमिनेशन अँड रेम्युनरेशन कमिटीसारख्या महत्त्वाच्या समित्यांच्या स्थापनेत होणारा विलंब यांचा समावेश आहे.
बँकेने या समस्यांची दखल घेतली असून, संचालक नियुक्तीसाठी संबंधित सरकारी विभागांकडे विनंत्या सादर केल्याचे म्हटले आहे. समित्यांची पुनर्रचना करण्यासाठी देखील पावले उचलली जात आहेत.
तुलनात्मक विश्लेषण (Peer Comparison)
जरी तपशीलवार तुलनात्मक डेटा उपलब्ध नसला तरी, बँक ऑफ महाराष्ट्राचा FY26 साठी 1.45% GNPA आणि 0.13% NNPA हे आकडे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेसाठी सामान्यतः चांगले मानले जातात. पंजाब नॅशनल बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन बँक यांसारख्या बँकांशी तुलना केल्यास अधिक स्पष्ट चित्र मिळू शकेल.
महत्त्वाचे आकडे (Context metrics)
- निव्वळ नफा FY26: ₹7,019 कोटी (27.17% वाढ, FY25 मध्ये ₹5,520 कोटी)
- ऑपरेटिंग प्रॉफिट FY26: ₹10,826 कोटी (16.17% वाढ, FY25 मध्ये ₹9,319 कोटी)
- ग्रॉस NPA FY26: 1.45% (FY25 मध्ये 1.74% वरून घट)
- नेट NPA FY26: 0.13% (FY25 मध्ये 0.18% वरून घट)
- अंतिम लाभांश FY26: ₹1.20 प्रति शेअर (12%)
पुढील लक्ष काय?
गुंतवणूकदारांनी SEBI नियमांचे पालन करण्यासाठी आवश्यक संचालकांच्या नियुक्ती प्रक्रियेवर लक्ष ठेवावे. बोर्ड समित्यांची वेळेवर पुनर्रचना आणि प्रशासकीय नियमांचे पालन करणे महत्त्वाचे ठरेल. आगामी 'ठेवींचे वर्ष' आणि शाखा विस्तार योजनेची अंमलबजावणी देखील पाहण्यासारखी असेल.
